व्यापाऱ्यांकडून शासनाची ३.३३ कोटींनी फसवणूक

अमरावती : वस्तूंची प्रत्यक्ष खरेदी विक्री न करता बोगस बिले तयार करून जीएसटीमधील क्रेडिट सवलतीचा लाभ उचलून १८ टक्क्यांनी जीएसटी भरल्याचे भासवून कोट्यवधी रुपयांचा परतावा मिळविल्याचे प्रकार नवे नाहीत. असाच एक प्रकार राजापेठ हद्दीत उघड झाला असून, त्यातून शासनाची सुमारे ३ कोटी ३३ लाख २० हजार ८५ रुपयांनी फसवणूक करण्यात आली. याप्रकरणी सहायक राज्य कर आयुक्त ए.एस. अढाव यांनी १८ सप्टेंबर रोजी राजापेठ पोलिसांत तक्रार नोंदविण्यात आली. त्या तक्रारीवरून शिवाजी ट्रेडिंग कंपनीचा संचालक विजय किसन तायडे (रा. ५१८, दसरा मैदान, हनुमान मंदिर रोड, अमरावती) याच्याविरुद्ध फसवणूक व जीएसटी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला.

तक्रारीनुसार, विजय तायडे याने व्यवसाय करीत असल्याबाबतची कागदपत्र सादर करून ऑनलाईन पद्धतीने वॅटची नोंदणी केली. नोंदणी केली. परंतु, कोणताही व्यापार केला नाही. त्यानंतर १ जुलै २०१७ रोजी जीएसटी अंमलात आल्याने त्याची नोंदणी केली. त्यावेळी त्याने स्वत:चे छायाचित्र, उत्तम ठाकरे यांचे वीज बिल अपलोड केले. त्याने १ जुलै २०१७ ते ३१ मार्च २०१८ दरम्यान ६६ कोटी ७४ लाख ८८ हजार ९१६ रुपयांच्या साहित्याची खरेदी विक्री करून त्यावरील इंट्रिगेट टॅक्स म्हणून ३ कोटी १७ लाख ८५ हजार १८७ रुपये वजावट घेतली. तशीच १ एप्रिल २०१८ ते ३१ मार्च २०१९ दरम्यान ३ कोटी २२ लाख ३२ हजार ८५२ रुपयांच्या मालाची विक्री करून त्यावर १५ लाख ३४ हजार ८९८ अशी एकूण ३ कोटी ३३ लाख २० हजार ८५ रुपये एवढी वजावट घेऊन शासनाची फसवणूक केली. २१ सप्टेंबर २०१० ते आतापावेतोच्या काळात ही फसवणूक करण्यात आल्याचे अढाव यांंनी तक्रारीत म्हटले आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सहायक पोलीस निरीक्षक योगेश इंगळे करीत आहेत.

//////////////////

१२ हजार प्रकरणे

गेल्या काही महिन्यात जीएसटीची बनावट बिले तयार करून इनपुट टॅक्सचा लाभ घेण्याचे गैरप्रकार वाढले होते. त्याअनुषंगाने वस्तू आणि सेवा कराची बनावट इन्व्हॉईस तयार करून होणारी कर महसुलाचे नुकसान रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने कडक पावले उचलली आहेत, ज्यात महिन्याला ५० लाख रुपयांची उलाढाल असणाऱ्या उद्योजकांना यापुढे एक टक्का कर रोख स्वरूपात भरणे बंधनकारक केले आहे. उद्योजकांकडून होणाऱ्या कर चुकवेगिरीला चाप लावण्यासाठी हा उपाय करण्यात आला आहे. त्यानंतर फसवणुकीचे असे प्रकार उघड होत आहेत.

////////////////