विकास निधीला ३० टक्क्यांनी कात्री

कर्जमाफी व कर्मचारी वेतन आयोगाने येणाऱ्या आर्थिक तणावाला सामोरे जाण्यासाठी शासनाने विकासनिधीला ३० टक्क्यांनी कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.

७० टक्क्यांत कामे करताना कसरत : स्वनिधीला फटका नाही
जितेंद्र दखने । लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : कर्जमाफी व कर्मचारी वेतन आयोगाने येणाऱ्या आर्थिक तणावाला सामोरे जाण्यासाठी शासनाने विकासनिधीला ३० टक्क्यांनी कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा फटका जिल्हा परिषदेलाही बसणार असून ७० टक्के निधीमध्येच विकासकामे बसविताना प्रशासनाची दमछाक होणार आहे. स्वनिधीच्या १८ कोटीला याचा फटका बसणार नाही. पण, शासनाकडून विविध योजनांसाठी येणाऱ्या जवळपास १३०० कोटींच्या निधीला ३० टक्क्यांनी कात्री लागणार आहे.
शासनाने ३० जून रोजी अध्यादेश काढून सर्व झेडपीची विकासकामे ७० टक्क्यांमध्ये बसविण्याच्या सूचना दिल्यात. महसुली खर्च ७० टक्के आणि भांडवली खर्च ८० टक्के अशी वर्गवारी करण्यास सांगितले आहे. या अध्यादेशावर नुकत्याच पार पडलेल्या जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत कुठलीही चर्चा झाली नाही. सदस्यांना त्यानुसार प्रशासनाने विकासकामांचे प्रस्ताव देण्याच्या सूचना सध्या दिल्या नाहीत. झेडपी स्वनिधीचे अंदाजपत्रक जवळपास १८ कोटींचे आहे. या निधीला या नियमाचा कोणताही फटका बसणार नाही. पण सर्वशिक्षा, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, डीपीडीसी, आवास योजनांसह राज्य व केंद्र सरकारकडून येणाऱ्या योजनांतील निधीत येथून पुढे ३० टक्क्यांनी कपात होणार आहे. झेडपीेकडे दरवर्षी या योजनांतून जवळपास १३०० कोटी रूपये येतात. यातील ८०० कोटी रूपये वेतन भाड्यावरच खर्च होतात. उर्वरित ४०० कोटीमध्ये विकासकामे करावी लागतात. आता या ४०० कोटी मध्येही ३० टक्के कपात होणार असल्याने जवळपास अडीच ते पावणेतीन कोटीमध्ये जिल्हा परिषदेला सर्व योजना बसवाव्या लागणार आहेत. राज्य व केंद्राकडून येणाऱ्या योजनांचा आवाका व लाभार्थी संख्या मोठी असल्यामुळे याला मुबलक निधी लागतो. पण आता निधीच कमी येणार असल्यामुळे लाभार्थ्यांचा मेळ साधताना लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांची दमछाक होणार आहे.

राज्य शासनाने याबाबत ३० जून रोजी आदेश काढले आहेत. त्यानुसार विकासकामांवर आता ७० टक्केच निधी खर्च केले जाणार आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार वित्त विभागार्फत अंमलबजावणी केली जाईल.
- चंद्रशेखर खंडारे,
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी