महिला, बालविकासच्या योजनांसाठी ३ टक्के निधी राखीव

अमरावती : महिला व बालविकासाच्या योजनांसाठी जिल्हा नियोजनातील तीन टक्के निधीची तरतूद केली जाणार आहे. याबाबत येत्या ३१ मार्चपूर्वी आदेश जारी केला जाणार असल्याची माहिती वित्त व नियेाजनमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

सोमवारी येथील नियोजन भवनात सन २०२१-२२ या वर्षासाठी जिल्हा नियोजनाच्या प्रारूप आराखड्याबाबत बैठक पार पडली. या बैठकीत सन २०२१-२२ या वर्षात जिल्हा नियोजन समितीला जिल्ह्याला विकासकामांसाठी ३०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. बैठकीला पालकमंत्री यशोमती ठाकूर, शालेय शिक्षणमंत्री बच्चू कडू, झेडपी अध्यक्ष बबलू देशमुख, नियोजनचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह, तसेच लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, अधिकारी उपस्थित होते.

गेल्या वर्षी कोरोनाच्या सावटामुळे आरोग्य सुविधा बळकट करण्यासाठी जिल्ह्याला ४४.१९ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. तसेच जिल्हा नियोजनच्या एकूण निधीपैकी १६ टक्के निधी कोरोनाविषयक उपाययोजनांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला. यामधील शिल्लक निधी येत्या काळात प्राधान्याने खर्च होण्यासाठी प्रयत्न करावा, यातून निर्माण होणाऱ्या पायाभूत सुविधा दर्जेदार व्हाव्यात. या कामांमध्ये कोणतीही हयगय खपवून घेतली जाणार नाही.

बॉक्स

...तर निधी रोखणार

जिल्हा नियोजनमधून देण्यात येणाऱ्या निधीचा सुयोग्य विनियोग केल्यास जिल्ह्याला विशेष निधी देण्यात येणार आहे. याशिवाय निधीचा उपयोग, वेळेत मान्यता, बैठका घेणे आदी निकषांसोबत आय-पास प्रणालीचा पूर्णत: उपयोग केलेला असल्यास जिल्हा नियोजनमध्ये उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या जिल्ह्याला ५० कोटी रुपये एवढा प्रोत्साहनपर निधी देण्यात येईल. आय-पास प्रणालीचा उपयोग केला नसल्यास येत्या वर्षापासून निधी रोखण्यात येणार आहे.

बॉक्स

जमिनीची परवानगी नसल्यास कामे नाहीत

पांदण रस्त्यांचा प्रश्न हा सार्वत्रिक आहे. या कामासाठी राज्यस्तरावर निधी देण्याचा प्रयत्न आहे. शासनाची मालकी असेल तेवढ्याच रस्त्याचे डांबरीकरण केले जाईल. पांदण रस्त्याच्या बाजूच्या जमिनीची जोपर्यंत परवानगी मिळत नाही तोपर्यंत कामे केली जाणार नाहीत.