खर्च सादर करण्यासाठी २८ ची डेडलाईन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 17, 2021 04:18 IST2021-02-17T04:18:19+5:302021-02-17T04:18:19+5:30
अमरावती : ग्रामपंचायत निवडणुकीत उमेदवारी दाखल केलेल्यांना अंतिम खर्च सादर करण्याची २८ फेब्रुवारी ही डेडलाईन मिळाली आहे. ...

खर्च सादर करण्यासाठी २८ ची डेडलाईन
अमरावती : ग्रामपंचायत निवडणुकीत उमेदवारी दाखल केलेल्यांना अंतिम खर्च सादर करण्याची २८ फेब्रुवारी ही डेडलाईन मिळाली आहे. ही वेळ न पाळल्यास विजयी अथवा पराभूत उमेदवारांना सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास वंचित केले जाऊ शकते. निवडणूक आयोगाच्या या निर्देशांनी अनेकांना, विशेषत: विजयी सदस्यांना धडकी भरली आहे. नवीन सरपंच निवडीच्या काळातच हिशेब सादर करण्यासाठीही संबंधितांना धावपळ करावी लागत आहे.
निवडणूक खर्चाचा हिशेब जुळवण्याची तयारी सर्वांनीच सुरू केली आहे. महिन्या अखेरीस त्याची कागदपत्रे उपजिल्हा कार्यालय पोहोचणार आहेत. जिल्हा प्रशासनाने तशा सूचना सर्व तहसीलदारांना दिल्या आहेत. त्यांच्याव्दारे निवडणूक लढलेल्या प्रत्येकापर्यंत त्या पोहोचल्या आहेत. निवडणूक काळात उमेदवाराला खर्चाची मर्यादा ठरवून देण्यात आली होती. ही मर्यादा ग्रामपंचायतीच्या सदस्यसंख्येनुसार होती. जिल्ह्यात ५५३ ग्रामपंचायतींची निवडणूक १५ जानेवारी रोजी पार पडली. १८ जानेवारीच्या मतमोजणीनंतर विजयी उमेदवारांना त्यांची प्रमाणपत्रे दहा-पंधरा दिवसांच्या अंतराने देण्यात आली. त्यापुढे २९ जानेवारी रोजी संबंधित विजयी सदस्यांच्या नावाचे गॅझेट नोटिफिकेशन प्रसिद्ध केले. तेव्हापासून महिनाभराच्या आत खर्चाचा अंतिम हिशेब सादर करायचा असतो. त्यानुसार २८ फेब्रुवारीच्या आत सर्वांनाच प्रचार खर्चाचे अंतिम लेखे जिल्हा प्रशासनाच्या स्वाधीन करावे लागणार आहेत. ज्यांना प्रत्येक निवडणूक लढवायची असते वा गावपातळीवर निवडणुकीचे नेतृत्व करावे लागते, त्यांना या डेडलाईनची पर्वा करणे आवश्यक झाले आहे. जे सादर करणार नाहीत, त्यांच्यावर दंडासह पुढील निवडणुकांसाठी अपात्र ठरविले जाण्याची कारवाई होऊ शकते.
बॉक्स
ग्रा.प.ची सदस्य संख्या खर्चाची मर्यादा
७ ते ९ २५०००
११ ते १३ ३५०००
१५ ते १७ ५००००
बॉक्स
कोरोनाकाळात मिळाली मुभा
साधारणत: मतमोजणी पार पडली, त्या दिवसापासून महिनाभराच्या निवडणूक खर्चाचे अंतिम लेखी अहवाल सादर करावयाचे असतात. परंतु, या वर्षी गॅझेट नोटिफिकेशन उशिरा निघाल्याने त्या तारखेपासून महिनाभराच्या आत अंतिम खर्च सादर करण्याची मुभा मिळाली.