२६ महिला शेतकऱ्यांनी संपविली जीवनयात्रा

तालुक्यात सततची नापिकी, अस्मानी व सुलतानी संकटांमुळे हतबल होऊन १३ वर्षांत ३३६ शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली...

नापिकीचा परिणाम : मोर्शी तालुक्यात १३ वर्षांत ३३६ शेतकरी आत्महत्या
लोकमत विशेष
अजय पाटील मोर्शी
तालुक्यात सततची नापिकी, अस्मानी व सुलतानी संकटांमुळे हतबल होऊन १३ वर्षांत ३३६ शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली, त्यामध्ये २६ महिला शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.
विदर्भाच्या नकाशावर मोर्शी तालुक्याची ओळख अजूनही संत्रा उत्पादक शेतकरी म्हणून असली तरी अलीकडच्या दशकात निसर्गाच्या प्रकोपामुळे येथील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. सावकारांच्या कर्जाची परतफेड होऊ शकत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. मोर्शी तालुक्यात सन २००२ पासून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र सुरू आहे.
मोर्शी तालुक्यामध्ये ५८ हजार हेक्टरवर संत्रा उत्पादन घेतले जाते. त्याच्या संत्र्याला बाजारपेठ उपलब्ध नसल्यामुळे व प्रक्रिया उद्योग निर्माण होत नसल्यामुळे तरुण बेरोजगार शेतकऱ्यांची तसेच संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांची अवस्था फारच वाईट झाली आहे. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे अतिवृष्टी गारपीट कोरडा दुष्काळ त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होतो. त्यामुळे आपल्या मुलाबांळांच्या पालन पोषणाची, शिक्षणाची, विवाहाची व आरोग्याची मोठी जबाबदारी पार पाडणे कठीण होते. त्यामुळे त्या शेतकऱ्याला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी गरजू शेतकऱ्यांना थेट व तत्पर मदत देणे आवश्यक असताना सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक व मानसिक स्वास्थ्य ढासळत आहे. परिणामी शेतकरी मृत्युला कवटाळत आहे.
अमरावती जिल्ह्यामध्ये सतत तीन वर्षे दुष्काळ पडला असून कधी अतिवृष्टी, गारपीट तसेच संत्रा गळती यामुळे तालुक्यातील शेतकरी संकटात सापडला आहे. २००२ पासून मोर्शी तालुक्यामध्ये ३३६ शेतकऱ्यांनी कधी विष प्राशन करून तर कधी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्यात. त्यामध्ये महिला शेतकऱ्यांची संख्या २६ असून त्यांनी आपला संसार उघड्यावर पाडून 'याची देही याची डोळा' जगाचा निरोप घेतला. तेव्हा शेतकऱ्यांच्या आयुष्याची किंमत १ लाख रुपये ठरविणाऱ्या सरकारच्या निषेधार्थ रिध्दपूर येथील स्व. गजानन वसंत जामठे यांनी विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केली व प्रशासनाने ती आत्महत्या पात्र ठरविली असूनसुध्दा गजानन यांच्या कुटुंबाला मिळाणारी अनुदानाची रक्कम स्वीकारली नाही. ती रक्कम शासनाला परत पाठविली. अख्या जगाचा पोट भरणाऱ्या या बळीराजाचे बळी जात असतानासुध्दा सरकारने फक्त बघ्याची भूमिका घेतली असून शेतकऱ्यांचा विद्रोह होण्याची वाट पाहिली जात आहे.
९ जून २००२ ते १२ जून २०११ पर्यंत तब्बल ३३६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. २६ महिला शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. महिला शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या आत्हमत्या हे या सरकारला मोठं आव्हान ठरणार असून सरकार सपशेल अपयशी ठरत असल्याची खंत शेतकरी वर्गात आहे. त्यामुळे आगामी काळात शेतकऱ्यांसाठी सरकार काय धोरणात्मक निर्णय घेतात, याकडे शेतकऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.