राज्यात २६ लाख शेतकरी सन्मान योजनेच्या लाभापासून वंचित!

आतापर्यंत दोन टप्प्यांत राज्यातील केवळ ३६ लाख शेतकऱ्यांनाच निधी मिळाला. परंतु, त्रुटींमुळे तब्बल २६ लाख लाभार्थी शेतकरी लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता असल्याची माहिती आहे.

ठळक मुद्दे दोन हेक्टरची मर्यादा रद्दनिधीचा अभाव

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने निकष शिथिल केल्याने लाभार्थी शेतकरी कुटुंबांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. राज्यातील १.३० कोटी शेतकरी कुटुंबांना योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचा कृषी विभागाचा अंदाज आहे. आतापर्यंत दोन टप्प्यांत राज्यातील केवळ ३६ लाख शेतकऱ्यांनाच निधी मिळाला. परंतु, त्रुटींमुळे तब्बल २६ लाख लाभार्थी शेतकरी लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता असल्याची माहिती आहे.
कृषी आयुक्तांनी १३ जूनला सर्व जिल्हाधिकारी व निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना योजनेसंदर्भात पत्र दिले. क्षेत्रमर्यादेची कोणतीही अट नसल्याने सर्व पात्र लाभार्थी शेतकरी कुटुंबाच्या याद्या संकलित करून वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पीएम किसान पोर्टलवर माहिती अपलोड करण्याची तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. शेतकºयांना निश्चित उत्पन्न मिळण्यासाठी केंद्र शासनाने ही योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत शेतकरी कुटुंबाला सहा हजारांचे आर्थिक सहकार्य तीन टप्प्यांमध्ये देण्यात येत आहे. ही योजना राबविण्यासाठी कृषी विभागाने ४ फेब्रुवारीला परिपत्रक काढले. शेतकरी कुटुंबाचे लागवडयोग्य क्षेत्राची कमाल दोन हेक्टपर्यंतची मर्यादा आता रद्द करण्यात आल्याने राज्यातील १.३० कोटी शेतकºयांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे. शेतकरी कुटुंबांच्या अपात्रतेच्या इतर निकषांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. अगोदरच्या निकषानुसार पात्र शेतकºयांना योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदरच योजनेचा पहिला टप्पा निर्गमित करण्यात आला. आचारसंहितेमुळे एक महिना काम ठप्प होते. त्यानंतर योजनेचा दुसरा टप्पा वितरित करण्यात आला. आतापर्यंत दोन्ही टप्पे मिळून सुमारे ३६ लाख शेतकºयांना योजनेंतर्गत निधी देण्यात आला आहे. या योजनेसाठी गावनिहाय शेतकºयांची संगणकीकृत यादी तयार करण्यात येत आहे. अचूक माहिती संकलनासाठी यंत्रणा विकसित करण्यात आली असून, आतापर्यंत ७२ लाख शेतकरी कुटुंबांच्या माहितीचे संकलन केले आहे.

केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत क्षेत्राची मर्यादा शिथिल करण्यात आली आहे. सर्व जिल्हाधिकारी व नोडल अधिकाºयांना याची सूचना देण्यात आली. सर्व पात्र शेतकºयांची माहिती संकलन करून पोर्टलवर अपलोड करण्याचे काम सुरू आहे.
- सुहास दिवसे, आयुक्त, कृषी तथा राज्यस्तरीय अंमलबजावणीप्रमुख