प्रमुख प्रशासकीय इमारतींसाठी २५५.९६ कोटी

बजेट तरतूद, जिल्हाधिकारी, झेडपी, तहसीलचा होणार कायापालट

अमरावती : राज्याचा अर्थसंकल्प सोमवारी विधानसभेत उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी मांडला. यात जिल्ह्यातील अनेक प्रशासकीय इमारतींसह पायाभूत सुविधा निर्माण करून चेहरा मोहरा बदलण्यासाठी २५५.९६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यात महत्त्वाच्या प्रशासकीय इमारत व पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत. यात जिल्हाधिकारी कार्यालय, विभागीय आयुक्त कार्यालय, जिल्हा परिषद, दर्यापूर, मोर्शी तहसील व अन्य जिल्हास्तरीय कार्यालयासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदीमुळे जुन्या व ब्रिटिशकालीन इमारतीचे रुपडे पालटणार आहे. विशेष म्हणजे जिल्हास्तरावरील महत्त्वाच्या प्रशासकीय इमारतींच्या बांधकामासाठी लोकप्रतिनिधींनी सातत्याने शासन स्तरावर पाठपुरावा केला होता. याची दखल सरकारने घेतली असून ८ मार्च रोजी जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात तरतूद केल्यामुळे आता नवीन इमारत निर्मितीचा मार्ग सुकर झाला आहे. परिणामी जिल्ह्यात सर्वांगीण विकासाला चालना मिळणार आहे.

बॉक्स

अशी आहे इमारत व पायाभूत सुविधांसाठीची तरतूद

विभागीय आयुक्त कार्यालयासाठी ७६ कोटी

जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी ३६

जिल्हा परिषदेसाठी ५८ कोटी

दर्यापूर तहसीलसाठी १३ कोटी

मोर्शी तहसीलसाठी १२.९६ कोटी

जिल्हास्तरीय इतर कार्यालयांसाठी ६० कोटी

प्रशासकीय इमारतींसाठी २५५.९६ कोटी