जिल्ह्यातील २५ प्राथमिक आरोग्य केंद्र आजारी

जिल्ह्यातील ग्रामस्थांच्या आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या २५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना सक्षम आरोग्य अधिकारी नसल्याची ...

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची वानवा : धामणगाव, मोर्शीत बिकट स्थिती
मोहन राऊ त अमरावती
जिल्ह्यातील ग्रामस्थांच्या आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या २५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना सक्षम आरोग्य अधिकारी नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे़ सध्या ढगाळ वातावरण, तापमानात वाढ असे निसर्गाचे दुहेरी चक्र सुरू असल्याने अनेक आजारांनी तोंड वर काढले असताना दुसरीकडे वैद्यकीय अधिकारी नसल्याने ग्रामीण भागात असंतोष पसरला आहे़ आरोग्य संचालकांना कधी जाग येणार, असा सवाल जिल्हा परिषदेनेच उपस्थित केला आहे़
जिल्ह्यात ५६ प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहेत. ६५ प्राथमिक आरोग्य पथक तसेच १५ अ‍ॅलोपॅथिक दवाखाने आहेत. या केंद्रातून आरोग्याच्या सुविधा परिसरातील ग्रामस्थांना पुरविण्यात येतात. परंतु या विभागाचे सर्वाधिकार पुणे येथील आरोग्य संचालक व अकोला येथील उपसंचालकाकडे आहेत. गेल्या अनेक दिवसांपासून २५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील सक्षम अधिकाऱ्यांचे पद रिक्त असून याकडे संचालक व उपसंचालक कार्यालयांचे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. जिल्हा नियोजन समितीतून औषधी खरेदीसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी औषधी खरेदी करण्याचा अधिकारही संचालक व उपसंचालक यांच्याकडे आहे़ आरोग्य संचालक व उपसंचालकांकडून थेट औषधींची खरेदी होत असल्याने निकृष्ट दर्जाच्या औषधींचा पुरवठा होत असल्याचे अनेकवेळा उघडकीस आले आहे़
जि.प.ला कधी मिळणार अधिकार ?
राज्य शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे आरोग्यसेवा खिळखिळी झाली आहे़ आरोग्य विभाग सांभाळण्यासाठी जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांची वर्णी लावली जाते़ यावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता जिल्हा परिषद सदस्यांना सांगितले जाते़ परंतु एखाद्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याची तक्रार आल्यास कोणतीही कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेला नाहीत़ एमबीबीएस डॉक्टरच्या जागा भरण्याचे अधिकार मंत्रालयाला आहेत़ यापूर्वी बीईएमएस डॉक्टराची भरती करण्याचे अधिकार झेडपीला होते़ सन २००२ पासून हे अधिकार काढून घेण्यात आले़ हे अधिकार जिपला कधी मिळणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
उपकेंद्राचे बांधकाम रखडले
शासनाने सन २००१ च्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात वीस आरोग्य उपकेंद्रांना मंजुरी दिली आहे़
वरूड तालुक्यात जामगाव, रावला, तिवसा तालुक्यात मंदापूर, बोराळा, मालेगाव, वाठोडा, भिवापूर, भातकुली तालुक्यात हातुर्णा, दर्यापूर तालुक्यात गणेशपूर, बाभळी, नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यात पळसमंडळ, वेणीगणेशपूर, ओंकारखेडा, कंझरा, चांदूरबाजार तालुक्यात सावंगी तर धामणगाव तालुक्यात वरूड बगाजी, शेंदूरजना खुर्द या गावात उपकेंद्राना मंजुरात मिळाली. पण, बहुतांश गावात जागा उपलब्ध नसल्यामुळे या प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रांचे बांधकाम रखडले आहे़

धामणगाव, मोर्शीत बिकट स्थिती
धामणगाव तालुक्यातील मंगरूळ दस्तगीर, निंबोली, तळेगाव दशासर, मोर्शी तालुक्यातील विचोरी, हिवरखेड नेरपिंगळाई, रिध्दपूर, धामणगाव काटपूर, खेड, वरूड तालुक्यातील आमनेर, राजुरा बाजार येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील सक्षम वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्यामुळे या भागातील ग्रामस्थांना पुरेशी आरोग्य सेवा मिळत नसल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत़ एकाच वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या भरवशावर या प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा डोलारा सुरू असल्यामुळे बिकट अवस्था निर्माण झाली आहे़ लवकरच पावसाळा सुरू होणार असल्यामुळे येथील रिक्त पदे त्वरित भरावीत, अशी मागणी जि़प़सदस्य मोहन सिंघवी यांनी आरोग्य संचालक व उपसंचालकांकडे केली आहे़
आठ वर्षांपासून अल्पनिधी
प्राथमिक आरोग्य केंद्रात किरकोळ औषध खरेदी तसेच देखभाल दुरूस्ती करीता गेल्या आठ वर्षांपासून १ लाख ७५ हजार रूपये इतका अल्प निधी रूग्णकल्याण समितीला मिळतो़ या निधीतून औषध खरेदी देखील होत नाही़ तर दुरूस्ती कशी करायची? असा सवाल रूग्ण कल्याण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे़ शासनाने या निधीत वाढ करावी, असे मत या समितीच्या सदस्य रंजना उईके यांनी व्यक्त केले़
एमबीबीएस डॉक्टरांचा सेवा देण्यास निरूत्साही
पंचायत राज समितीमध्ये जिल्हा परिषदेकडे सर्वाधिकार आहेत. ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास करण्याची जबाबदारी या संस्थेकडे असताना आरोग्य विभागाच्या भरतीची तथा एखाद्या अधिकाऱ्याच्या बदलीचा अधिकार थेट आरोग्य संचालकांना आहे़ आदिवासी भागात परिपूर्ण वैद्यकीय सेवा देण्याचे थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. त्यामुळे दिले या भागात वैद्यकीय अधिकाऱ्याची एकही जागा रिक्त ठेऊ नयेत, असे आदेश असतानाही सद्यस्थितीत अनेक जागा रिक्त आहेत.

जिल्हा परिषद ही ग्रामीण भागातील आरोग्याची काळजी घेणारी वाहिनी समजली जाते़ परंतु औषध खरेदी, आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या रिक्त असलेल्या जागा भरण्याचे अधिकार शासनाच्या धोरणानुसार आरोग्य संचालकाकडे आहे़ शासनाने भरती, बदली तथा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची इतर नियुक्तीचे अधिकार जि़ल्हा परिषदेला देणे गरजेचे आहे़
- सतीश हाडोळे,
सभापती,आरोग्य विभाग, जि़प़ अमरावती