रिलायन्सच्या २२ कोटींची चौकशी

४-जी इंटरनेट सुविधा पुरविण्यासाठी रिलायन्स कंपनीने महानगरात सुरु केलेल्या भुयारी केबल खोदकामापोटी महापालिकेला दिलेल्या..

भुयारी केबलचे खोदकाम : मोबाईल टॉवरच्या आकडेवारीबाबतही संभ्रम
अमरावती: ४-जी इंटरनेट सुविधा पुरविण्यासाठी रिलायन्स कंपनीने महानगरात सुरु केलेल्या भुयारी केबल खोदकामापोटी महापालिकेला दिलेल्या २२ कोटी रुपयांची चौकशी करणारच. मात्र, या रकमेतून एका दिवसात साडेतीन कोटी रुपयांच्या विकास कामांना कशी मंजुरी प्रदान करण्यात आली, याप्रकरणी सत्यता बाहेर काढू, असा निर्णय आयुक्तांनी घेतला. एवढेच नव्हे, तर मोबाईल टॉवरची सत्यता बाहेर काढल्याशिवाय राहणार नाही, अशी ग्वाही देत संतप्त झालेल्या सदस्यांना आयुक्तांनी आपलेसे केले.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात महापौर चरणजितकौर नंदा यांच्या पीठासीनाखाली आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार, नगरसचिव मदन तांबेकर यांच्या विशेष उपस्थितीत सोमवारी सर्वसाधारण सभा पार पडली. प्रशासकीय विषय क्र. १४ नुसार नागपूरच्या धर्तीवर महापालिका क्षेत्रातील रस्ता दुभाजक व चौकातील आयलन्डमध्ये मोबाईल टॉवर उभारणी संदर्भात मान्यतेचा विषय सदस्यांच्या पुढ्यात ठेवण्यात आला.
या विषयावरुन सभागृहात दोन गटांत सदस्य विभागले गेले. एका बाजूने हा विषय स्थगित तर दुसऱ्या बाजूने मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. मोबाईल टॉवर उभारणीचा विषय उत्पन्नवाढीचा असेल तर मंजुरी देण्यास हरकत नाही, असे सुनील काळे, अरुण जयस्वाल, मिलिंद बांबल, अमोल ठाकरे, विजय नागपुरे, प्रवीण मेश्राम, प्रवीण हरमकर या सदस्यांनी मत नोंदविले. परंतु हा विषय तूर्तास स्थगित ठेवण्यात यावा, ही मागणी स्थायीचे सभापती विलास इंगोले, चेतन पवार, दिगंबर डहाके, संजय अग्रवाल, प्रकाश बनसोड, अविनाश मार्डीकर, प्रदीप दंदे, अजय गोंडाने, अर्चना इंगोले, मंजूषा जाधव, प्रशांत वानखडे यांनी आवर्जून केली. दरम्यान विरोधी पक्षनेते प्रवीण हरमकर यांनी रिलायन्स कंपनी किती मोबाईल टॉवर उभारणार, त्या मोबदल्यात किती रक्कम देणार, असा सवाल त्यांनी सभागृहात करताच सहायक संचालक नगररचना अधिकारी सुरेंद्र कांबळे यांनी केवळ मंजुरीसाठी विषय ठेवले असून पुढील बाबी ठरायच्या आहेत, असे ते म्हणाले. परिणामी हा विषय पुढील आमसभेत सविस्तर माहितीसह सादर करण्याचा निर्णय सभेत घेण्यात आला. दरम्यान अर्चना इंगोले, मंजूषा जाधव, जावेद मेमन, सुनील काळे , मिलिंद बांबल, प्रदीप हिवसे आदी सदस्यांनी ज्या प्रभागात केबल रस्ते खोदकाम झाले नाहीत, त्या भागातही निधी वाटप करण्यात आल्याची तक्रार करण्यात आली. एका दिवसात साडेतीन कोटी निधी वाटप करण्यात आल्याचा आरोप सुनील काळे यांनी केला. केबल खोदकाम निधी वाटपात सापत्न वागणूक मिळाल्याप्रकरणी एकच गोंधळ उडाला. चेतन पवार यांनी मंजूर नकाशानुसार ज्या रस्त्यांची खोदकाम झाली असतील, ते रस्ते दुरुस्तीसाठी निधी मिळालाच पाहिजे, अशी भूमिका स्पष्ट केली.
दरम्यान महापौर चरणजितकौर नंदा यांनी याविषयी आयुक्तांनी प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट करावी, अशा सूचना केल्यात. त्यानुसार आयुक्त गुडेवार यांनी शहरात भुयारी केबलचे खोदकाम हे ११६ कि.मी. नियमानुसार झाले अथवा नाही किंवा आकारण्यात आलेले शुल्क रितसर आहे काय? हे तपासण्यासाठी चौकशी केली जाईल, असा निर्णय घेतला. ज्या भागात केबलचे खोदकाम झाले असेल त्याच भागात या निधीचे वाटप केले जाईल, यात कोणत्याही सदस्यांवर अन्याय होणार नाही, अशी हमी आयुक्तांनी दिल्याने निधीपासून वंचित असलेल्या बहुतांश सदस्यांना आयुक्तांनी मोठा दिलासा देण्याची कामगिरी बजावली, हे विशेष. (प्रतिनिधी)

मोबाईल टॉवर्स
आकडेवारींचा घोळ
शहरात उभारण्यात आलेल्या मोबाईल टॉवर्स आकडेवारीचा मोठा घोळ असल्याचा आरोप अर्चना इंगोले यांनी केला. अधिकारी व्यवस्थितरीत्या माहिती देत नसल्याचे शल्यदेखील इंगोले यांनी व्यक्त केले. मंजूषा जाधव यांनीसुद्धा त्यांच्या प्रभागात भुयारी केबल खोदकामामुळे ४० लाख रुपयांच्या विकास कामे, रस्त्यांना फटका बसल्याची कैफियत मांडली. दरम्यान, प्रदीप दंदे यांनी रिलायन्स कंपनीचे अनधिकृत मोबाईल टॉवर हटविल्याप्रकरणी माझ्यासह काही कार्यकर्त्यांवर चोरीचे गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती आयुक्तांच्या पुढ्यात ठेवली.

बडनेऱ्यात सूतिकागृहाची जबाबदारी सेवाभावी संस्थेला देणार
बडनेऱ्यातील जुनी वस्ती चावडी चौकात १८ वर्षांपूर्वी साकारण्यात आलेल्या सावित्रीबाई फुले सूतिकागृह हे आरोग्य सेवासुविधा पुरविण्यासाठी सेवाभावी संस्थेला देण्याच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. हे सूतिकागृह स्वत: महापालिकेने चालवावे, असा आग्रह प्रकाश बनसोड, जयश्री मोरे, छाया अंबाडकर आदींनी धरला. मात्र, या सूतिकागृहासाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळाला शासन मान्यता केव्हा देईल, या विषयावर बरेच खल झाले. विजय नागपुरे यांच्या भाषणावर काही सदस्यांनी आक्षेपदेखील घेतला. राजेंद्र तायडे, तुषार भारतीय, चेतन पवार आदींनी हस्तक्षेप करीत या विषयावर तोडगा काढला. आयुक्तर गुडेवार हे करारनाम्यात आवश्यक त्या बाबीची पूर्तता करुन लोकहिताचा निर्णय घेतील, असे ठरविण्यात आले.