१६२८ घोषित शाळांना २० टक्के वेतन अनुदान

घोषित शाळांच्या २० टक्के वेतन अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे.

१६ वर्षांच्या लढ्याला यश : मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय
अमरावती : घोषित शाळांच्या २० टक्के वेतन अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील १६२८ घोषित शाळांचा समावेश आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी दुपारी १२ वाजता झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत असून याबद्दल
शिक्षक महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष शेखर भोयर यांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचे आभार मानलेत. यावेळी महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित कृती समितीचे तात्यासाहेब म्हैसकर, खंडेराव जगदाळे, प्रशांत रेडीज, यादव शेळके, पुंडलिक रहाटे, अरुण मराठे, संजू सिंग यासह शिक्षक उपस्थित होते. यासाठी सकाळी १० वाजतापासूनच विधिमंडळासमोर ठाण मांडून बसले होते.या निर्णयामुळे विनाअनुदानित शिक्षकांनी केलेली १६ वर्षांची दीर्घ तपश्चर्या फळास लागली आहे. शिक्षकांच्या आत्मसन्मानाचा विजय झाल्याची प्रतिक्रिया शेखर भोयर यांनी दिली.
यावेळी त्यांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना १ व २ जुलै रोजी घोषित झालेल्या व अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांच्या त्वरित वेतन अनुदानाची मागणीही केली आहे.
परंतु १ व २ जुलै रोजी घोषित झालेल्या शाळा व अनुदानास पात्र ठरलेल्या अघोषित शाळा यांनाही सरसकटच वेतन अनुदान मिळायला हवे होते. घोषित शाळांच्या २० टक्के अनुदानाचा निर्णय हा शिक्षकांच्या आत्मसन्मानाचा व समस्त शिक्षणवर्गाच्या अस्मितेचा विजय असल्याची भावोद्गार यावेळी शेखर भोयर यांनी काढले.

असा राहिला शिक्षकांचा संघर्ष लढा
ज्ञानदानाच्या पवित्र क्षेत्रातील ही लढाई दीघकाळ चालली. सन २००४ पासून औचित्याचा मुद्दा, मुंबईच्या आझाद मैदानावर लढाई सुरू असताना शेखर भोयर यांनी १६ मंत्र्यांचे व ६४ आमदारांचे पत्र शासनाला सादर केले होते. त्याचप्रमाणे नागपूर हिवाळी अधिवेशन २०१३ रोजी 'विठ्ठला अजब तुझे सरकार' या घोषणेसह टाळ मृदंगाच्या गजरात अधिवेशनावर मोर्चाही नेण्यात आला. नागपूर येथे चक्काजाम आंदोलन व जेलभरो आंदोनही केले होते.५ ते ८ डिसेंबर २०१६ दरम्यान सेवाग्राम ते नागपूरपर्यंत पायी दिंडी काढून महाराष्ट्रातील हजारो विनाअनुदानित शिक्षक न्यायासाठी १४ दिवस विधानभवनावर एकवटले होते. नंतर १ जून २०१६ पासून महाराष्ट्रातील हजारो विनाअनुदानित शिक्षक न्यायासाठी शिक्षक उपसंचालक कार्यालयासमोर एकवटले.

सरकारने मंगळवारी जाहीर केलेले २० टक्के अनुदान म्हणजे शिक्षकांच्या आत्मसन्मानाचा व न्यायाचा विजय आहे. शिक्षकांनी ही पोटापाण्याची लढाई जिंकली आहे.
- शेखर भोयर,
संस्थापक,शिक्षक महासंघ