वरिष्ठांचे दुर्लक्ष, सहायक वनसंरक्षक, वनपरिक्षेत्राधिकारी, विभागीय वनाधिकाऱ्यांची वानवा
अमरावती : राज्याच्या वनविभागात एक - दोन नव्हे, तब्बल २०० क्षेत्रीय वनाधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. हल्ली वणवा, वन्यजीवांचे संरक्षण, अतिक्रमण या महत्त्वाच्या समस्या सोडविण्यासाठी मनुष्यबळ आवश्यक असताना वरिष्ठ मात्र ही रिक्त पदे भरण्यासाठी कोणत्याही हालचाली करीत नसल्याचे वास्तव आहे.
वनविभागाच्या पदोन्नती समितीने (डीपीसी) गत आठ महिन्यांपूर्वी आरएफओ, सहायक वनसंरक्षकांना पदोन्नती देण्यासाठी निर्णय घेतला आणि यादी तयार केली. मात्र, मंत्रालयात एका कक्ष अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या आरएफओ पत्नीला पदोन्नती देण्यासाठी राज्याचा वनविभाग वेठीस धरल्याची माहिती आहे. अगोदरच वनविभाग माजी मंत्री संजय राठोड यांचे कथित मोबाईल टॅपिंग प्रकरण, हरिसाल येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांचे आत्महत्या प्रकरणाने त्रस्त असताना वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांकडून मात्र कनिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पदोन्नती, बदलीकडे दुर्लक्ष होत आहे. नुकतेच भारतीय वन सेवेतील (आयएफएस) १३ अधिकाऱ्यांची पदोन्नती झाली. मात्र, जंगल आणि वन्यजीवांच्या संरक्षणाची प्रमुख जबाबदारी हाताळणारे क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना कधी न्याय देणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे. मार्चपर्यंत क्षेत्रीय वनाधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळणे अपेक्षित होते. दोन महिने लोटूनही क्षेत्रीय वनाधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीची फाईल नागपूर येथील वन बलप्रमुख कार्यालय अथवा वन मंत्रालयात पोहोचली नाही.
-----------------
अशी रखडली क्षेत्रीय वनाधिकाऱ्यांची पदोन्नती
विभागीय वन अधिकारी- ३५
सहायक वनसंरक्षक- ५५
वन परिक्षेत्र अधिकारी - ८५
वन परिक्षेत्र अधिकारी (पोस्टींग ॲडिशनल)- ४०
--------------
कोट
नुकताच प्रभार स्वीकारला आहे. जंगल आणि वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी रिक्त पदांचा आढावा घेण्यात येईल. त्वरेने क्षेत्रीय वनाधिकाऱ्यांची रिक्त पदे, पदोन्नती दिली जाईल. त्याअनुषंगाने मंत्रालयात पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.
- प्रवीण चव्हाण, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संरक्षण) नागपूर