गणेश वासनिक, अमरावती: अमरावती महसूल विभागांतर्गत बुलढाणा, अकोला, अमरावती आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांतील १.९२ लाख हेक्टर वन जमीन वन अभिलेखातून गहाळ झाली आहे. असे असताना २००१ ते २०२३ या दरम्यान २२ वर्षांत एकाही मुख्य वनसंरक्षक, उपवनसंरक्षकांनी ही वन जमीन परत मिळविण्यासाठी पुढाकार घेतलेला नाही. त्यामुळे वन विभागाचा कारभार कसा चालतो, हे दिसून येते.
माजी विभागीय वन अधिकारी हेमंत छाजेड यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांना २ ऑगस्ट २०२३ रोजी दिलेल्या तक्रारीनुसार, अभिलेख्यातून वन जमीन वगळण्यासाठी अमरावतीचे तत्कालीन मुख्य वनसंरक्षक तसलीम अहमद, यवतमाळचे वनसंरक्षक यांनी मोलाची भूमिका बजावली आहे. या वन जमिनी गहाळ झाल्याबाबत भाजप, शिवसेना व इतर आमदारांनी राज्याच्या विधिमंडळात सन २००९ आणि २०१३ मध्ये तारांकित प्रश्न उपस्थित करून राज्य सरकारला विचारणा केली आहे. महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शैक्षणिक संस्था, पुढाऱ्यांच्या सामाजिक संघटनांना विविध वापराच्या नावाखाली वन जमिनीचे अवैधरित्या वाटप केल्याची बाब निदर्शनास आली आहे.
मात्र, या प्रकरणी वनभंगासह फौजदारी कायदे नियम व संहितेतील तरतुदीनुसार दंडनीय कारवाई अधिनस्त उपवनसंरक्षक, विभागीय वन अधिकारी, सहायक वनसंरक्षक, वनक्षेत्रपालावर यांच्यावर करण्यात आली नाही. वन जमिनीच्या गहाळप्रकरणी वन सचिव डांगे ते रेड्डी, सहसचिव मंगळुरकर ते गोवेकर, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ज्वालाप्रसाद ते राव, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संधारण) मुजुमदार ते कल्याण कुमार यांनी याकडे दुर्लक्ष करून वन सांख्यिकी व सहायक वन सांख्यिकी अमरावती, यवतमाळ यांनी वार्षिक प्रशासन अहवाल व कार्यक्रम अंदाजपत्रकात दिशाभूल करणारी वन जमिनींची माहिती देऊन घटनाबाह्य संघटित गुन्हेगारीची कृत्ये केली आहेत, असे तक्रारीत छाजेड यांनी म्हटले आहे.
अशी आहे जिल्हानिहाय वन जमीन गहाळ
- बुलढाणा : ४० हजार ७५० हेक्टर
- अकोला : ६ हजार ६९८ हेक्टर
- अमरावती : ६७ हजार ५०० हेक्टर
- यवतमाळ : ७७ हजार हेक्टर
अमरावती विभागातील वनजमिनी अभिलेख्यातून गहाळ झाल्याबाबतची तक्रार अद्याप मिळाली नाही. मात्र, कोणत्या वर्षी वनजमिनी गहाळ झाल्यात, याविषयी माहिती घेतली जाईल.-कल्याण कुमार, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संधारण), नागपूर