१८ कंत्राटी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर संक्रांत!

महापालिकेत कंत्राटी तत्वावर सेवा देणाऱ्या १८ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर पदमुक्ततेची संक्रांत कोसळण्याचे संकेत आहेत.

महापालिकेत खळबळ : पदमुक्ततेच्या निर्णयाची धास्ती
प्रदीप भाकरे अमरावती
महापालिकेत कंत्राटी तत्वावर सेवा देणाऱ्या १८ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर पदमुक्ततेची संक्रांत कोसळण्याचे संकेत आहेत. तत्कालीन आयुक्तांच्या कार्यकाळात कंत्राटी तत्वावर सेवा देणाऱ्या नऊ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना १ जुलै रोजी पदमुक्त करण्यात आले. त्या अनुषंगाने शासन निर्णयाच्या अधीन राहून अतिरिक्त शहर अभियंता जीवन सदार यांच्यासह शिक्षणाधिकारी विजय गुल्हाने व अन्य कंत्राटी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर पदमुक्ततेची टांगती तलवार आहे.
तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी अतिरिक्त शहर अभियंता, उपअभियंता, प्रकल्प संचालक, शिक्षणाधिकारी व अन्य अशा २७ अधिकारी कर्मचाऱ्यांची जून २०१५ ते मार्च २०१६ या कालावधीत कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती केली. या नियुक्त्या झाल्यानंतर ८ जानेवारी २०१६ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय काढला. त्यात सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सेवा करार पद्धतीने विवक्षित कामांसाठी घेण्याबाबत सूचना करण्यात आल्या. याच शासन निर्णयाला अधीन राहून आयुक्त हेमंत पवार यांनी १ जुलैला कंत्राटी तत्वावरील नऊ जणांना कार्यमुक्त केले. या निर्णयास अधीन राहून कारवाई झाल्यास या कंत्राटी नियुक्त्या नियमबाह्य ठरतात. त्यामुळे आयुक्त पवार आता उर्वरित कंत्राटी अधिकारी कर्मचाऱ्यांसाठी कुठली भूमिका घेतात, याकडे महापालिका वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
हे आहेत कंत्राटी अधिकारी कर्मचारी
अतिरिक्त शहर अभियंता जीवन सदार, उपअभियंता एम. पी. देशमुख, एन. व्ही. राऊत, आर. एम. जोशी, पी. जी. वानखडे, एस. आर. जाधव, आर. एस. अनवाणे, प्रकल्प संचालक डि. जे. बागडे, उपअभियंता सुरेश नांदगावकर, आर. पी. फसाटे, लेखा अधिकारी र. ल. देवरे, भा. ज. धोटे, शिक्षणाधिकारी विजय गुल्हाने, विलास ठाकरे, अ. रशिद, बी. जे. जुमडे, डी. जी. आबाळे, सै. मकसुदअली, वि. स. गढवाले, व्ही. के. देवळे, डी. टी. टकोरे, बी. एस. माडीवाले, श्रीधर ठाकरे, गणेश बोरकर, प्रकाश निमर्ळ, र. मा. शिरसावंदे यांचा कंत्राटी पद्धतीवर घेण्यात आलेल्या सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये समावेश आहे. त्यापैकी ९ जणांना आयुक्त पवार यांनी पदमुक्त केले आहे.

८ जानेवारीच्या शासन निर्णयात काय?
सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सेवा करार पद्धतीने विवक्षित कामासाठी घेण्याबाबत ८ जानेवारी २०१६ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय काढला. शासकीय कार्यालये शासनाचे उपक्रम, स्थानिक संस्थांमधील एमपॅनेलमेंट केलेल्या सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची करार पद्धतीने करण्यात येणारी नियुक्ती ही नियमित स्वरुपाच्या कामकाजासाठी न करता केवळ ‘विवक्षित’ कामासाठीच करण्यात यावी, नियमित मंजूर पदांवर करार पद्धतीने नियुक्त करता येणार नाही. करार पद्धतीतील नियुक्तीमुळे शासन सेवेत असलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या पदोन्नतीवर संधीवर प्रतिकुल परिणाम होणार नाही, याची दक्षता बाळगायची आहे.

कंत्राटी भरती कशासाठी?
तत्कालीन आयुक्तांनी सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीवर तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती केली होती. या प्रस्तावाला २० जून २०१५ च्या स्थायी समिती सभेत मान्यता प्रदान करण्यात आली. महापालिका क्षेत्रामध्ये विविध स्तरावर विकास कामे, नगरोत्थान व अन्य कामे सुरू असल्याने व अभियंत्याची संख्या अपुरी असल्याने कामे नियोजित वेळेत पूर्ण होत नाहीत. शासनाची भरती प्रक्रियेस बंदी असल्याने व महापालिकेचा आस्थापना खर्च जास्त असल्याने पाच सेवानिवृत्त अभियंत्यांची सेवा तात्पुरत्या स्वरुपात घेण्याचे आदेश २१ मे २०१५ ला आयुक्तांनी दिले होते.