आयुक्तांसमोर १७ कोटींचे आव्हान

मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वातील नगरविकास विभागाने राज्यातील सर्व महापालिकांना १०० टक्के मालमत्ता आणि पाणीपट्टी करवसुलीचे उद्दिष्ट दिले आहेत.

महापालिका : मुख्यमंत्र्यांकडून १०० टक्के वसुलीचे उद्दिष्ट
अमरावती : मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वातील नगरविकास विभागाने राज्यातील सर्व महापालिकांना १०० टक्के मालमत्ता आणि पाणीपट्टी करवसुलीचे उद्दिष्ट दिले आहेत. त्यासाठी विशेष वसुली मोहीम राबविण्याचे निर्देश देऊन ३१ मार्चची डेडलाईन दिली आहे. त्याअनुषंगाने अमरावतीच्या महापालिका आयुक्तांना उर्वरित १७ दिवसांत १७ कोटींचे अवघड आव्हान पेलावे लागणार आहे. दररोज १ कोटींचे उद्दिष्ट गाठल्यास १०० टक्के वसुली शक्य आहे.
नागरी स्थानिक संस्थांच्या मालमत्ताकराच्या रकमेची व थकबाकीची वसुली प्रभावीपणे झाल्यास त्यांची आर्थिक सक्षमता वाढते व पर्यायाने नागरिकांना मुलभूत सुविधा कार्यक्षमतेने उपलबध करून देण्यास मदत होते. त्या पार्श्वभूमिवर राज्यातील महापालिका या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा भाग म्हणून त्यांच्या क्षेत्रात १ मार्च ते ३१ मार्च या कालावधीत विशेष वसुली मोहीम राबविण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाने १ मार्चला दिले आहेत. १०० टक्के वसुलीची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित महापालिका आयुक्तांवर टाकण्यात आली असून करवसुलीचा समावेश आयुक्तांच्या केआरए मध्येही करण्यात आला आहे. महापालिकानिहाय संपूर्ण राज्याचा अहवाल २० एप्रिलपर्यंत नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाकडे गेल्यानंतर ज्या महापालिका प्रभावीपणे वसुली करू शकल्या नाहीत, त्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळण्यचे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. या पार्श्वभूमिवर अमरावती महापालिकेला शहरातील दीड लाख मालमत्ताधारकांकडून ४१.५९ कोटी रुपये मालमत्ता कर येणे अपेक्षित आहे. मात्र १ एप्रिल २०१६ ते ३१ डिसेंबर १६ दरम्यान ही वसुली २१.११ कोटी तर १० मार्चपर्यंत २४.७२ कोटींवरच मर्यादित राहिली आहे. त्यामुळे विशेष वसुली मोहीम, जप्ती मोहीम आणि अन्य कारवाईचा दंडुका उगारत उर्वरित पंधरवाड्यात सुमारे १७ कोटी रुपये वसूल करणे महापालिकेला अभिप्रेत आहे. मात्र एवढ्या कमी दिवसांत गतवर्षीप्रमाणे ३२ कोटी रुपयांचा महसूल तिजोरीत जमा करणे कठीण असताना आयुक्तांसमोर अशक्यप्राय आव्हान उभे ठाकले आहे. १ एप्रिल २०१६ ते ११ मार्च २०१७ या कालावधीत २४ कोटी ७२ लाख ८ हजार ७७८ रुपये महसूल गोळा करण्यात आला आहे. यात ११ मार्चला वसूल करण्यात आलेल्या ८ लाख ११ हजार २५३ रुपयांचा समावेश आहे. (प्रतिनिधी)

आयुक्तांना करावे मार्गदर्शन
१ मार्च ते ३१ मार्च २०१७ या कालावधीत सर्व महापालिकांमध्ये कालबद्ध कार्यक्रम आखून ‘विशेष वसुली मोहीम’ प्रभावीपणे राबविण्याची जबाबदारी संबंधित महापालिका आयुक्तांची असेल. याखेरीज नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त तथा संचालकांवर ज्या महापालिका प्रभावीपणे वसुली करू शकत नाही, अशा आयुक्तांना त्याबाबत मार्गदर्शन करावे, तथा जास्तीत जास्त वसुली कशाप्रकारे करता येईल, याबाबत सूचना द्याव्यात, असे निर्देश नगरविकास खात्याने दिले आहेत.

३७० मालमत्ता जप्त !
महापालिका प्रशासनाच्या विशेष वसुली शिबिराला खो देणाऱ्या ३७० मालमत्ताधारकांवर कारवाईचा आसूड ओढण्यात आला आहे. या मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. या मालमत्ता महापालिकेच्या नावे लागणार आहेत. यात झोन १ मधील २०, झोन २ मधील १५०, झोन ३मधील २७, झोन ४मधील ११७ तथा झोन पाचमधील ५६ मालमत्तांचा समावेश आहे. या मालमत्ता मनपाच्या नावे लागतील.

आयुक्तांना बंधनकारक
महापालिका आयुक्तांना सन २०१६-१७ मध्ये नेमून दिलेल्या केआरएमध्ये महसूलवाढीचे लक्ष्य तसेच त्यासाठी केलेल्या विशेष प्रयत्नांचा समावेश आहे. याखेरीज आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत महसुलात झालेली वाढ तसेच ९० टक्केपेक्षा अधिक करवसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. या उद्दिष्टांची पूर्तता करणे महापालिका आयुक्तांना बंधनकारक आहे.