अमरावती : राज्यात मागास विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे १६०० कोटी रुपये देय केंद्र सरकारकडे थकीत आहे, तर दुसरीकडे थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात शिष्यवृत्तीची देय रक्कम देऊ नये, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती, इतर मागास प्रवर्ग, भटक्या जाती-जमाती, विशेष मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती अडल्याची माहिती आहे.
जालना येथील सागर बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थेने औरंगाबाद खंडपीठात २० मार्च २०२२ रोजी याचिका क्रमांक डब्ल्यूपी /३७९७/ २०२२ अन्वये केंद्र व राज्य सरकारकडून मागास विद्यार्थ्याच्या खात्यात शिष्यवृत्तीची देय रक्कम अदा करण्याचा विरोध दर्शविला आहे. तेव्हापासून राज्यात मागास विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे भिजत घोंगडे कायम आहे. गत १६ महिन्यांपासून केंद्र सरकारने शिष्यवृत्ती देय रक्कम उच्च न्यायालयाच्या ‘तारीख पे तारीख’मुळे प्रलंबित ठेवली आहे. या सर्व प्रकारांमुळे महाविद्यालयांच्या संचालकांना मोठा फटका बसत आहे. मागास विद्यार्थी उत्तीर्ण होऊन पुढील शिक्षणासाठी जात असताना महाविद्यालयांना मात्र शिष्यवृत्तीची देय रक्कम मिळत नाही, हे वास्तव आहे. शासनाकडे थकीत रक्कम आणि मूळ कागदपत्रे मिळण्यासाठी विद्यार्थ्यांचा तगादा या दुहेरी कात्रीत महाविद्यालयीन संचालक सापडले आहेत. ६० केंद्र, तर ४० टक्के राज्य शासन शिष्यवृत्तीच्या निधी वाटपामुळे गोंधळ उडाला आहे.
खरे तर ऑनलाईन प्रक्रियेमुळे मागास विद्यार्थ्यांच्या वाट्याची शिष्यवृत्तीची देय रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा व्हावी आणि महाविद्यालयांची देय रक्कम त्यांना मिळावी. मात्र, शासनाने ही बाब किचकट करून ठेवली आहे. ही पद्धत सुकर करावी आणि मागास विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा, असे अपेक्षित आहे.- पंकज मेश्राम, विदर्भ प्रमुख, भीमशक्ती संघटना