लोकमत न्यूज नेटवर्कचिखलदरा : स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तरीनंतरही मेळघाटातील २१ गावांमध्ये विद्युत पुरवठा नाही. ४० गावांचा रस्ता नाही तर दीडशेच्यावर गावांमध्ये अजूनही राज्य परिवहन मंडळाची एसटीदेखील जात नाही. तर पंधरापेक्षा अधिक गावांमध्ये मोबाइल रेंजची सुविधा नाही. अशाही परिस्थितीत लोकशाहीवर विश्वास ठेवीत आदिवासींनी २६ एप्रिल रोजी सर्वाधिक शुक्रवारी मतदानाचा आपला अधिकार बजावला. कुपोषणाचा कलंक आणि त्यानंतर कोट्यवधी रुपयांच्या विकास योजनांचा पाऊस पाडल्याचे सांगितले जात असले तरी मेळघाटातील वास्तव अजूनही भयावह आहे. अनेक गावांमध्ये मूलभूत सुविधा नसल्याने गावापर्यंत महामंडळाची बस, विद्युत पुरवठा, रस्ते आणि मोबाइल रेंजपासून आदिवासी वंचितच आहेत.
अनेक गावे मोबाइल रेंजविनामध्यप्रदेश सीमेवर वसलेल्या मेळघाटच्या हतरू, जारीदा, बैरागड पट्ट्यात मोबाइल रेंज नसल्याचे वास्तव आहे. त्यामध्ये चोबिता, लाखेवाडा, बोधू, खारी, चुनखडी, कारंजखेडा, सर्वांखेडा, चिलाटी, सिमोरी, कुही रुईपठार, हिल्डा, मारीता अशी अनेक गावे मोबाइल नेटवर्कविना आहेत. आदिवासी युवक मोठ्या प्रमाणात शिक्षित झाले असून त्यांच्याकडेसुद्धा अँड्रॉइड मोबाइल आहेत. जगात काय सुरू आहे आणि शिक्षणाचे स्रोत ते आता इंटरनेटद्वारे बघण्याची अपेक्षा ठेवत असताना अनेक गावांमध्ये मोबाइलची रेंज नसल्याचे चित्र आहे.
या २१ गावांत अंधारचमेळघाटातील रक्षा कुंड, रंगुबेली, खोपमार, चोपन, ढोकडा, खामदा, किन्हीखेडा या धारणीतील तापी नदीच्या किनाऱ्यावरील तर खुटीदा सुमिता, मारिता, सरोवरखेडा, रायपूर, बोराट्या, माखला, माडीझडप, चुनखडी, नवलगाव, बिच्छूखेडा अशी एकूण २१ गावे आजही विद्युत पुरवठ्याअभावी अंधारातच आहे. विकासाचा दिवा केव्हा लागणार हे आजही अनुत्तरीत आहे.
टपावरचा प्रवास, पर्याय नाहीमेळघाटच्या धारणी व चिखलदरा तालुक्यातील अनेक आदिवासी पाड्यांमध्ये रस्ताच नाही, असला तरी बस जात नाही. परिणामी खासगी वाहनांशिवाय त्यांच्याजवळ पर्याय नाही. आजही चारचाकीच्या टपावर बसूनच जीवघेणा प्रवास करीत त्यांना तालुक्याच्या ठिकाणी व बाजारात खरेदीसाठी जावे लागते.