शिष्यवृत्तीच्या नि:शुल्क ऑनलाईन अर्जासाठी १५० रुपये

मोर्शी : तालुक्यात शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाईन अर्ज भरणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून प्रत्येकी १५० रुपये खासगी संगणक केंद्र संचालक वसूल करीत आहेत. वास्तविक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज शैक्षणिक संस्थांनी स्वतः भरणे आवश्यक आहे. मात्र, याबाबत शासननिर्देशांची पायमल्ली केली जात आहे. अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसह अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना राज्य शासनाद्वारे प्रत्येक शैक्षणिक वर्षात शिष्यवृत्ती त्यांच्या खात्यात जमा केले जाते. महाडीबीटी या संकेत स्थळावर विद्यार्थ्यांचे आवेदनपत्र भरण्याची जबाबदारी शासनाने राज्यातील शैक्षणिक संस्थेला दिलेली आहे. प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेच्या प्रमुखाला यूजर नेम व पासवर्ड पुरविण्यात आले आहे. त्याचा वापर करून लॉगइन झाल्यावर शिष्यवृत्तीचा अर्ज भरावयाचा असतो. तथापि, तालुक्यातील अपवाद वगळता जवळपास सर्वच शैक्षणिक संस्थांनी त्यांना पुरविण्यात आलेले गोपनीय यूजर नेम व पासवर्ड हे खासगी संगणक केंद्र संचालकांना पुरविले. विद्यार्थ्यांना संबंधित खासगी कम्प्युटर सेंटरवर फॉर्म भरण्याकरिता पाठविले जाते. सुरवातीला ५० रुपये आकारले जात होते. आता विद्यार्थ्यांकडून १५० रुपये आकारले जात आहेत.

बारावीपर्यंत विद्यार्थ्यांना अगदी तुटपुंजी शिष्यवृत्ती रक्कम शासनाकडून दिली जाते. त्यासाठी कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी होणारा खर्च मोठा असताना आता चक्क १५० रुपये अर्ज भरून घेण्यासाठी आकारले जात असल्यामुळे विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक मेटाकुटीस आले आहे. ही पिळवणूक त्वरित थांबविण्यात यावी. अशी मागणी पालकांतर्फे केल्या जात आहे.

---------

अपहार होण्याची शक्यता

शैक्षणिक संस्थांना पुरविण्यात आलेले यूजरनेम व पासवर्ड हे गोपनीय आहेत. ते बाहेर जाता कामा नये. मात्र, खासगी कम्प्यूटर संचालकांना ते उपलब्ध करून दिल्यामुळे शिष्यवृत्ती योजनेची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. एखाद्या संगणक केंद्र संचालकाने बनावट नावाने शिष्यवृत्ती अर्ज दाखल केला, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

समाज कल्याण विभाग कारवाई करेल का?

शैक्षणिक संस्थांनी अशा रीतीने आपल्या विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडून खासगी संगणक केंद्र संचालकांचे पोट भरण्याचे धंदे सुरू केले आहे. संस्थाचालकांच्या बैठकीलासुद्धा हेच संगणक केंद्र संचालक उपस्थित राहत असल्याची धक्कादायक माहिती आहे. याप्रकरणी समाज कल्याण विभाग अशा शैक्षणिक संस्थांवर कारवाई करण्याचे धाडस करील का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

-------------

माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व विद्यापीठ परीक्षा फाॅर्मही

दहावी व बारावी परीक्षेच्या आवेदन पत्रासह विद्यापीठाच्या परीक्षांचे अर्ज शाळा-महाविद्यालयांना पुरविलेल्या यूजरनेम आणि पासवर्डद्वारे भरण्याची जबाबदारी शाळा-महाविद्यालयांच्या प्रमुखांची असताना, खासगी संगणक केंद्र संचालकांकडे विद्यार्थ्यांना परीक्षा अर्ज भरून घेण्यासाठी पाठविले जाते. एकूणच सर्व व्यवस्था ऑनलाईन व्हावी, ही शासनाची अपेक्षा असताना त्याचा भुर्दंड विद्यार्थ्यांवर बसत आहे. तो थांबविण्यात यावा आणि महाविद्यालय व शाळांनी आपल्या स्तरावर ही व्यवस्था नि:शुल्क करावी. अशी मागणी केली जात आहे.