१५ वर्षे झालेली जुनी सरकारी वाहने होणार हद्दपार

१ एप्रिलपासून नोंदणी नूतनीकरणास ‘ना’, रस्ते वाहतूक, महामार्ग विभागाचे आरटीओंना पत्र

अमरावती : वाहनांचे आयुर्मान १५ वर्षे झालेत, अशा वाहनांची १ एप्रिल २०२२ पासून नोंदणी नूतनीकरण होणार नाही, असा प्रस्ताव केंद्रीय रस्ते वाहतूक, महामार्ग मंत्रालयाने तयार केला आहे. त्याअनुषंगाने आता शासकीय-निमशासकीय विभागात भंगार वाहनांची शोधमोहीम हाती घेण्यात येत आहे. कार्यालय अधीक्षकांना सरकारी वाहनांचा लेखाजोखा गोळा करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

१५ वर्षे पूर्ण झालेली सरकारी वाहने स्क्रॅपमध्ये काढली जातील आणि अशा वाहनांची नोंदणी नूतनीकरण हाेणार नाही, असा प्रस्ताव आहे. मात्र, या प्रस्तावावर सर्व घटकांकडून सूचना मागविल्या जात आहे. या सूचनांवर मंथन करून त्यानंतर केंद्राचे रस्ते वाहतूक, महामार्ग विभाग अंतिम अधिसूचना जारी करतील, अशी माहिती आहे. नव्या नियमांनुसार सरकारी वाहनांना एकदा मान्यता मिळाल्यानंतर ते लागू होतील. वाहनांसाठीचीही ही नियमावली केंद्र, राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश, सार्वजनिक उद्योग, महापालिका, नगरपालिका, स्वायत्त संस्थांमधील वाहनांसाठी लागू राहील. १ एप्रिल २०२२ पासून १५ वर्षे जुने सरकारी वाहनांचे नोंदणी प्रमाणपत्र नूतनीकरणास पात्र ठरणार नाही, ही बाब स्पष्ट करण्यात आली आहे.

------------------

ऐच्छिक वाहन स्क्रॅपिंग धोरण लागू

सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्पात २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ऐच्छिक वाहन स्क्रॅपिंग धोरण लागू करण्यात आले आहे. यात २० वर्षांनंतर आणि व्यावसायिक वाहनांना १५ वर्षांनंतर स्वयंचलित फिटनेस चाचणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. या चाचणीत उत्तीर्ण न झाल्यास वाहनमालकांना दंड भरावा लागणार आहे. अशा प्रकारची वाहने जप्त करण्यात येतील.

-------------------

सरकारी वाहनांचे १५ वर्षांनंतर नोंदणी नूतनीकरण नाही, याबाबत अधिसूचना अथवा शासनादेश प्राप्त नाही. त्याअनुषंगाने आदेश आल्यास तशी कार्यवाही केली जाईल.

- रामभाऊ गिते, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अमरावती