ग्रामसडक योजनेसाठी १५ टक्के राखीव निधी

जिल्हा परिषदेला जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत (सर्वसाधारण घटक) उपलब्ध होणाऱ्या एकूण निधीपैकी पंधरा टक्के निधी...

जिल्हा परिषद : योजनांच्या निधीला लागणार कात्री
अमरावती : जिल्हा परिषदेला जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत (सर्वसाधारण घटक) उपलब्ध होणाऱ्या एकूण निधीपैकी पंधरा टक्के निधी मुख्यमंत्री ग्रामसकड योजनेसाठी राखीव ठेवणञयाचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. जलयुक्त शिवार अभियानानंतर राज्य शासनाने दुसरा महत्त्वकांक्षी निर्णय घेतला. यानुसार या योजनेची घोषणा केली. मात्र या योजनेसाठी स्वतंत्रपणे आर्थिक तरतूद न करता राज्य शासनाने जिल्हा आराखड्यात घुसवले आहे.
जिल्ह्यासह राज्यभरातील न तोडलेल्या वाड्या वस्त्यांपर्यनत रस्ता पोहोचविणे आणि ग्रामीण भागातील दूरावस्था झालेल्या रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी शासनाने मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. रस्त्यांअभावी विकासापासून वंचित राहिलेल्या ग्रामीण भागाला विकासाच्या प्रक्रियेत आणण्याचा उद्देश त्यामागे आहे. या योजनेंतर्गत रस्ते दर्जेन्नतीसाठी जिल्ह्यासाठी जवळपास दोन टप्प्यात ३०० किलोमीटर लांबीचे उद्दिष्ट निश्चितत करण्यात आले आहे. पुढील चार वर्षात उर्वरित रस्त्यांची टप्प्याटप्प्यात कामे करण्यात येणार आहेत. नवीन रस्त्यांची निर्मिती आणि अस्तित्त्वातील रस्त्यांची दर्जोन्नती यासाठी पुढील पाच वर्षात यासाठी मोठो प्रमाणातनिधी लागेल, असा अंदाज आहे. त्या अनुषंगाने वर्षभरात जिल्हा नियोजन समितीला मिळणाऱ्या एकूण निधीपैकी पंधरा टक्के निधी या योजनेसाठी राखीव ठेवण्यात यावा, असे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. इतर रस्ते योजनांसाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधी व्यतिरिक्त हा निधी राखूव ठेवावा लागणार आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून सर्वसाधारण घटकांतर्गत ही निधीची तरतूद केली जाणार आहे. त्यानुसार जिल्ह्याला सन २०१६-१७ ते २०१९-२० पर्यंतच्या आर्थिक वर्षात जिल्हा आराखड्यात हा निधी राखीव ठेवावा लागणार आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी राज्य सरकारने स्वतंत्रपणे आर्थिक तरतूद न केल्याने जिल्हा परिषदेच्या विकासाच्या इतर योजनांना कात्री लावावी लागणार आहे. (प्रतिनिधी)