१३व्या वित्त आयोगाच्या अखर्चित निधीचे 'टेन्शन' खल्लास

१३व्या वित्त आयोगांतर्गत पंचायत राज संस्थाना बळकटीकरणासाठी केंद्र शासनाकडून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ...

दिलासा : शासनाचे मुदतवाढीचे आदेश धडकले
जितेंद्र दखने अमरावती
१३व्या वित्त आयोगांतर्गत पंचायत राज संस्थाना बळकटीकरणासाठी केंद्र शासनाकडून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, आणि ग्रामपंचायत या तिन्ही स्तरावर विविध टप्यात निधी वेळोवेळी ग्रामविका मंत्रालयाने उपलब्ध करूण दिला आहे. मात्र हा निधी व त्यावरील व्याजाची अखर्चित रक्कम येत्या ३० सप्टेंबर पर्यत खर्च करणे अनिवार्य होते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित येणाऱ्या सर्व संस्थानी हा निधी खर्च करण्यासाठी एकच धावपळ सुरू केली होती. परंतु आता अखर्चित निधी करण्यासाठी टेन्सन घेण्याचे काही कारण नाही.
या निधीसाठी राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने ३१ डिसेंबर पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेला मंगळवारी आदेश धडकले आहेत.
१३व्या वित्त आयोगांतर्गत पंचायत राज संस्थाना बळकटीकरणासाठी केंद्र शासनाकडून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, आणि ग्रामपंचायत या तिन्ही संस्थाना आतापर्यत वितरित केलेल्या हप्त्यांमधील विविध टप्प्यांत निधी व त्यावरील प्राप्त झालेली व्याजाची अखर्चित रक्कम खर्च करण्यासंदर्भात १ एप्रिलच्या शासन निर्णयानुसार ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र १३ व्या वित्त आयोगांतर्गत आतापर्यंत वितरित केलेला निधी व त्यावर प्राप्त झालेल्या व्याजाची रक्कमेतून झालेल्या खर्चाचा आढावा घेतला असता. यापैकी बरीच रक्कम अखर्चित असल्याचे आढळून आले आही. यासंदर्भात तेराव्या वित्त आयोगांतर्गत घेतलेली बांधकामाची कामे विशेषत: मुरूमीकरण, खडीकरण, डांबरीकरण, सिमेंट काँक्रीटीकरण ही कामे पावसाळा असल्याने पुर्ण करता आली नाहीत. तसेच पंचायत राज संस्थांकडील वेळोवेळी असणाऱ्या निवडणूकांचा परिणाम आचासंहिता आदी कारणांमुळे विहीत मुदतीत प्रत्यक्षात ही कामे झाली नाहीत. अशातच आतापर्यंत राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार जिल्हा परिषदेत १३ व्या वित्त आयोगाची कामे ३० सप्टेंबरपर्यंत मार्गी लावण्यासाठी मनीमंत्रालयातील सर्व खातेप्रमुखांची धावपळ सुरू असताना या विकास कामांसाठी यातच भर म्हणून पदाधिकाऱ्यांचाही कामे मार्गी लावण्यासाठी सतत सुरू असलेला ससेमिरा एकीकडे जोरात सुरू आहे.
राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडे तेराव्या वित्त आयोगातील अखर्चित निधी व त्यावरील व्याजाची अखर्चित रक्कम खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषदग मार्फत विनंती करण्यात आली होती.
त्यानुसार राज्य शासनाने याची दखल घेत १३व्या वित्त आयोगाच्या अखर्चित निधीला शासनाने येत्या ३१ डिसेंबर पर्यत मुदत वाढ दिली आहे. मात्र नव्याने दिलेल्या शासनाच्या मुदतवाढीत ही विकासाची कामे मार्गी लावण्यात यावी अन्यथा या मुदतवाढीनंतरही अखर्चित निधी शिल्लक राहिल्यास कुठल्याही परिस्थितीत मुदतवाठ दिली जाणार नसल्याचे ग्रामविकास विभागाचे कार्यासन अधिकारी मा.रू. वासुदेव यांच्या स्वाक्षरीने जारी शासन आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे मात्र जिल्हा परिषदेच्या खातेप्रमुखांचे व पदाधिकाऱ्यांचे टेन्सन काहीसे दूर होऊन दिलासा मिळाला आहे. (प्रतिनिधी)