१३व्या वित्त आयोगाची मुदत १५ दिवसांवर

१३वा वित्त आयोग राज्य शासनाने सन २०१० पासून जिल्हा परिषदेला लागू केला होता.

नवा आयोग लागू होणार : विनियोगाचे टेन्शन
अमरावती : १३वा वित्त आयोग राज्य शासनाने सन २०१० पासून जिल्हा परिषदेला लागू केला होता. आता या आयोगाची पाच वर्षांची मुदत येत्या ३१ डिसेंबरला संपत असल्याने शिल्लक असलेल्या तीन कोटी रूपयांच्या निधीचा विनियोग करण्यासाठी आता प्रशासनाजवळ केवळ १५ दिवसाचांच अवधी शिल्लक राहिला आहे.
ही लगबग सुरू असतानाच १ जानेवारीपासून चौदाव्या केंद्रीय वित्त आयोग अमरावतीसह सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना २०१५-१६ या आर्थिक वर्षासाठी अस्तित्वात येत असल्याने प्रशासनावर वरील दोन्ही वित्त आयोगाच्या प्रशासकीय कामाचे टेन्शन वाढले आहे. १३ व्या वित्त आयोगात शिल्लक असलेली रक्कम खर्च करण्यासाठी शासनाने जिल्हा परिषदांना ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. त्याच बरोबर त्या निधीतूनच संग्राम योजनेचे पैसे देण्याचेही निर्देश दिले आहेत. १३ व्या वित्त आयोगाचा मिळणारा निधी ७० टक्के ग्रामपंचायत २० टक्के जिल्हा परिषद, तर १० टक्के पंचायत समिती स्तरावर खर्च करण्याचे बंधन होते. आतापर्यंत एकूण खर्चातील सुमारे २७ कोटी रूपये खर्च होणे बाकी होते. डिसेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात या निधीमधील ३ कोटी रूपयांपेक्षा जास्त रक्कम खर्च होण्याचे बाकी आहे. त्यामुळे येत्या ३१ डिसेंबरच्या आत हा निधी खर्च करण्याचे आवाहन प्रशासनासमोर कायम आहे. त्यामुळे नेहमीप्रमाणे हा निधी कुठल्याही परिस्थिती परत जाणार नाही, याची खबरदारी जि.प. अधिकारी व पदाधिकार घेत आहेत.