'त्या' जप्त मोबाईल प्रकरणी १२.५० लाखांचा दंड

स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) बुडविण्याच्या अनुषंगाने रहदारी पास तयार करुन चक्क ८० लाख रुपये किमतीचे मोबाईल शहरात आणण्याचे मनसुबे महापालिकेच्या एलबीटी विभागाने हाणून पाडले.

अमरावती: स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) बुडविण्याच्या अनुषंगाने रहदारी पास तयार करुन चक्क ८० लाख रुपये किमतीचे मोबाईल शहरात आणण्याचे मनसुबे महापालिकेच्या एलबीटी विभागाने हाणून पाडले. हा माल दोन दिवस चौकशीसाठी ठेवल्यानंतर कागदपत्रांच्या तपासणीअंती १२.५० लाख रुपयांचा दंड आकारण्याचा आदेश आयुक्तांनी दिला. या धाडसी कारवाईने व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचे वतावरण पसरले आहे.
बडनेरा मार्गालगतच्या गुलशन प्लाझा संकुलसमोर ९ जुलै रोजी एम.एच.४०वाय-८४५६ या वाहनामध्ये ८० लाख रुपये किमतीचे मोबाईल हँडसेटने भरलेले कार्टुन्स घेऊन उभे होते. याबाबतची गुप्त माहिती एलबीटी विभागाला प्राप्त होताच पथकाने घटनास्थळ गाठले. चौकशीदरम्यान राज डिस्ट्रीब्युटर्सच्या नावे रहदारी पास असल्याचे दिसून आले. मात्र, हा ८० लाख रुपये किमतीचा माल बडनेरा नजीकच्या दाभा येथे गोदामात उतरविण्याऐवजी थेट शहरात आणला गेल्याने प्रशासनाने पुढील तपासासाठी ताब्यात घेतला. कागदपत्रे तपासण्यात आली. हा प्रकार एलबीटी बुडविण्यासाठी सुरू होता. दोन महिन्यांपासून एलबीटीची वसुली मंदावली आहे.
व्यापाऱ्यांनी घेतली धास्ती
मालाची डिलेव्हरी आणि तो गोदामात उतरविण्याऐवजी एलबीटी न अदा करता प्रतिष्ठानात आणला गेला. परिणामी प्रशासनाने या मालावर ५ टक्के दंड आकारण्याचे ठरविले. सर्व काही नियमानुसार असताना दंड आकारणे संयुक्तिक नाही, असा युक्तिवाद राज डिस्ट्रिब्यटर्सचे आडवानी यांनी केला. मात्र आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी एलबीटी अदा न करता शहरात माल आणला गेला तो कर बुडविण्याचा शुद्ध हेतू असल्याचा ठपका ठेवीत १२.५० लाख रुपये दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला.