जि.प.निधीचा निर्णय ग्रामविकास विभागाकडे

विकास कामांसाठी मिळणारा अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीसाठीही हा आदेश लागू करण्यात आला.

अकोला : शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळाचे सर्व बँकिंग व्यवहार राष्ट्रीयीकृत बँकेतूनच करण्यासाठी इतर खासगी, सहकारी बँकांतील खाते १ एप्रिलपासून बंद करण्याचा आदेश वित्त विभागाने दिला. त्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा उल्लेख नसल्याने राज्यातील जिल्हा परिषदा, महापालिका, नगर परिषदांचा विकास निधी कोठे ठेवावा, याबाबत ग्रामविकास, नगर विकास विभागाकडे मार्गदर्शन मागवण्याची तयारी संबंधित संस्थांच्या प्रमुखांनी केली आहे. अकोला जिल्हा परिषदेच्या विविध विकास योजनांचा १०० कोटींपेक्षाही अधिक निधी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत जमा आहे. त्यामध्ये जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळालेल्या शासकीय निधीचाही समावेश आहे.
राज्याच्या वित्त विभागाने १३ मार्च रोजीच्या निर्णयात शासन निधीची खाते उघडण्याबाबत दिशानिर्देश दिले आहेत. त्यामध्ये शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळांनी बँकिंगविषयक व्यवहार राष्ट्रीयीकृत बँकांतूनच पार पाडण्याचे बजावले आहे. त्यासाठी यापूर्वी खासगी अथवा सहकारी क्षेत्रातील बँकांमध्ये कोणत्याही योजनांचा निधी जमा करण्यासाठी उघडलेली खाती १ एप्रिलपासून बंद करण्याचेही म्हटले आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते या प्रयोजनासाठी बंद केलेली खाती शासनासोबत करार झालेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये उघडावी लागणार आहेत. तर निवृत्तीवेतनधारकांसाठीही बँका ठरवून दिल्या आहेत. सोबतच सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळ, शासकीय कार्यालयांमध्ये विकास कामांसाठी मिळणारा अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीसाठीही हा आदेश लागू करण्यात आला. त्यानुसार या तीन यंत्रणांमध्ये कार्यवाही सुरू झाली. त्याचवेळी जिल्हा परिषदेला ग्रामीण व शहरी विकासासाठी महापालिका, नगर परिषदांनाही शासकीय निधी दिला जातो. त्या निधीच्या गुंतवणुकीसाठी या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्था गोंधळात आहेत. वित्त विभागानंतर जिल्हा परिषदांसाठी ग्रामविकास तर महापालिका, नगरपालिकांसाठी नगर विकास विभागाच्या आदेशाची प्रतीक्षा केली जात आहे. काही संस्थांनी तसे मार्गदर्शनही मागवले आहे.
 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही शासन निधी
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शासनाकडून मिळणारा विकास निधी मोठा आहे. त्या निधीची गुंतवणूक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसोबतच इतरही खासगी बँकांत केली जाते. यापुढे त्या निधीची खाती तेथेच ठेवावी की अन्य बँकांमध्ये उघडावी, यासाठी संस्थांचा गोंधळ वाढला आहे. जिल्हा परिषदांकडे असलेल्या शासन निधीमध्ये जिल्हा निधी, अभिकरण विकास, उपकराचा निधी मोठ्या प्रमाणात आहे. अकोला जिल्हा परिषदेकडे तो १०० कोटींपेक्षाही अधिक आहे.