जिल्हा परिषदेतील घोळ

समितीपुढे होईल चर्चा : कारवाईची दिशा ठरण्याची शक्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांतील अनियमिततेवर लेखा परीक्षण अहवालात बोट ठेवण्यात आले. त्यामध्ये लाखो रुपये निधीचा घोळ असताना तो वसुलीची कारवाई अद्याप करण्यात आली नाही. त्या रकमांबाबत समितीपुढे गुरुवारी चर्चा होऊन कारवाईची दिशा ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये अनेक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारीही निश्चित होणार आहे.

अपहारातील कोट्यवधींचे काय झाले...
जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागाकडे असलेल्या नोंदीत कोट्यवधींचा अपहार झाला आहे. त्यामध्ये सामान्य प्रशासन विभागाच्या १५ प्रकरणांत १ कोटी ८३ लाख, समाजकल्याण विभागाच्या तीन प्रकरणांत १ कोटी ६६ लाख रुपये अपहारित रकमेच्या वसुलीचा गंभीर मुद्दाही चर्चेत आहे.

आहाराची तपासणी न करताच बालकांना वाटप
बाळापूर तालुक्यातील अंगणवाडी केंद्राच्या पूरक पोषण आहार देयकांच्या तपासणीत मोठा घोळ उघड झाला. त्यावेळी १ ते ६ वर्षांची मुले, गरोदर माता यांची सलग उपस्थिती दाखवून देयक अदा करण्यात आले. ती उपस्थिती पर्यवेक्षिकांनी तपासून मंजूर केलेली नसल्याचेही पुढे आले. त्यातच आहाराची वर्षातून दोनदा स्थानिक प्रयोगशाळेतून तपासणी करणे आवश्यक असताना एकदाही ते झाले नाही, हा मुद्दा महिला व बालविकास विभागाच्या संबंधितांच्या अंगलट येण्याची शक्यता आहे.

पातूर तालुक्यातील तलाव गायब
लघुसिंचन विभागाने आश्वासित रोजगार योजनेंतर्गत डिसेंबर २००१ पासून निर्मितीची प्रक्रिया सुरू केलेला पातूर तालुक्यातील आस्टुल येथील तलाव क्रमांक तीन सद्यस्थितीत गायब असल्याचे स्पष्ट होत आहे. या तलावाची माहिती मिळण्यासाठी आॅक्टोबर २०१६ पासून अर्ज दाखल केले जात आहेत; मात्र त्या अर्जांचा साधा विचारही लघुसिंचन विभागाकडून झालेला नाही. अर्जदाराला कोणतेच उत्तर दिले जात नाही. माहिती अधिकाऱ्यानंतर प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यानेही त्यावर काहीच माहिती न देणे, पत्राला उत्तर दिले नाही. त्यामुळे सतरा वर्षांपूर्वी लाखो रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार झालेला तलाव आता गायब असल्याची चर्चा आहे. पंचायतराज समितीने त्याचा शोध घ्यावा, या मागणीचे पत्र संजय सुरवाडे देणार आहेत.

प्रशिक्षणासाठी मिटकॉनला ७४ लाखांची खिरापत
सेसफंडातून मुलींना संगणक प्रशिक्षणासाठी २०११-१२ मध्ये १६ लाख ५० हजारांपेक्षाही अधिकचा खर्च शासन आदेश डावलून करण्यात आला. मिटकॉन कन्सल्टन्सी लिमिटेडला काम देण्यातच नियमबाह्यता करण्यात आली. प्रशिक्षण देणाऱ्या शासनमान्य संस्थांना वगळणे, तालुका स्तरावरील सोयी-सुविधा न पाहणे, प्रशिक्षण कालावधी निश्चित नसणे, दराची माहिती न घेताच मिटकॉनची निवड झाली. विशेष म्हणजे, त्यासाठी मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी चार मुद्यांवर आक्षेपही घेतले होते. तेही डावलत हा प्रकार करण्यात आला. हाच प्रकार आदिवासी उपयोजना, विशेष घटक योजनेतून महिला, मुलींना व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी ४० लाखांचा खर्च करतानाही झाला, हे विशेष. सोबतच जिल्हा परिषद सेसफंडातूनही त्याच प्रशिक्षणासाठी १८ लाख ४० हजार असे एकूण ७४ लाख रुपयांपेक्षाही अधिक रक्कम खर्च करताना झालेली अनियमितता हा विषय गंभीर कारवाईचा ठरू शकतो.

अर्ज नसताना लाभार्थी यादीला मंजुरीही नियमबाह्य
जिल्हा परिषदेच्या उपकरातून शंभर टक्के अनुदानावर मागासवर्गीय लाभार्थींना पेट्रोकेरोसिन पंप संच पुरवण्याची योजना २०११-१२ मध्ये राबवण्यात आली. त्यामध्येही मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाली आहे. लाभार्थींचे अर्ज नसताना यादीला मंजुरी देणे, त्यातून दुबार लाभ देणे, समाजकल्याण विभागाकडून योजनेवर बंदी असताना राबवण्यात आल्याचा प्रकार घडला आहे.

- सहा महिने ते तीन वर्षे वयोगटातील लाभार्थी, गरोदर, स्तनदा माता, तीव्र कमी वजनाची बालके यांना दिल्या जाणाऱ्या टीएचआर (टेक होम रेशन) आहार पुरवठ्याची माहिती गेल्या आठ महिन्यांपासून न देता जिल्हा परिषद सदस्याला चक्क झुलवणारे महिला व बालविकास अधिकारी, देयक सादर करण्याचे प्रभार असलेले विस्तार अधिकारी समाधान राठोड यांच्याकडून संपूर्ण माहिती मिळावी, यासाठी जिल्हा परिषद सदस्य शोभा शेळके गुरुवारी पंचायतराज समितीच्या दौऱ्यादरम्यान जिल्हा परिषदेच्या प्रवेशद्वारावरच ठिय्या मांडणार आहेत.

- टीएचआर पुरवठ्यात मोठा घोळ आहे. त्याबाबत २००९ पासून प्रचंड तक्रारी आहेत. त्यातच अंगणवाडीत बालके दैनंदिन उपस्थित नसताना त्याच प्रमाणात आहार पुरवठ्याची मागणी करणे, दरमहा तेवढ्याच पुरवठ्याची नोंद घेणे, टीएचआर आहाराचा स्थानिक प्रयोगशाळेतून तपासणी अहवाल न घेताच देयक अदा करणे, अंगणवाडी स्तरावर लाभार्थींनी आहार उचलल्याची स्वाक्षरी नोंद तपासणी न करणे, पर्यवेक्षिकांचा दरमहा तपासणी अहवाल नसणे, तपासणी अहवाल बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित केलेला नसणे, या सर्व मुद्यांची माहिती जिल्हा परिषद सदस्य शोभा शेळके यांनी आॅक्टोबर २०१६ पासून महिला व बालविकास अधिकारी एस.पी. सोनकुसरे, विस्तार अधिकारी समाधान राठोड यांच्याकडे मागणी केली. अद्यापही त्यांनी दिलेली नाही, हे विशेष. पंचायतराज समितीपुढे तरी ही माहिती सादर केली जाईल, यासाठी सदस्य शेळके जिल्हा परिषदेच्या प्रवेशद्वारासमोर ठिय्या देणार आहेत.

सौर कंदिलाच्या कोणत्याच नोंदी नाहीत!
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण, कृषी विभागाकडून सातत्याने वाटप केल्या जाणाऱ्या सौर कंदिलासंदर्भात आवश्यक कोणत्याच नोंदी त्या विभागांकडे नाहीत. त्यामुळे नादुरुस्त सौर कंदील फेकून देण्याशिवाय कोणताच पर्याय लाभार्थीकडे नाही. त्याची जबाबदारी संंबंधितांवर निश्चित करणेही आवश्यक आहे.

काळ्या यादीसाठी प्रस्तावित कंत्राटदाराला काम
हातपंप संच आणि कनेक्टिंग रॉड पुरवठ्याचा दरकरार केल्यानंतरही जिल्हा परिषदेला पुरवठा न करणाऱ्या स्पॅन पम्पस पुणे, नॅशनल स्टिल दिल्ली, विनायक इंडस्ट्रिज हैदराबाद, क्वालिटी पंप कानपूर, अजय इंडस्ट्रिज दिल्ली, डिपवेल पंप दिल्ली या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेने शासनाला सादर केला. त्यानंतरच्या निविदा प्रक्रियेत डिपवेल, विनायक इंडस्ट्रिज यांनी सहभाग घेतला व त्यांना कामही देण्यात आले. त्यामध्ये शासनाकडून आदेश नसल्याने काम देण्यात आल्याचा पवित्रा प्रशासनाचा आहे.

घुंगशी तलाव निविदा; दोन दिवस उशीर
घुंगशी-मुंगशी येथील गाव तलावाच्या क्षेत्रातून जाणाऱ्या विद्युत वाहिनीचे स्थानांतरण कामाची निविदा २१ एप्रिल २००८ ऐवजी २३ मे २००८ रोजी उघडण्यात आली. लघुसिंचन विभागाने केलेला हा प्रकार पूर्णत: नियमबाह्य आहे. त्यामुळे याप्रकरणी संबंधित अधिकारी चांगलेच अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

मुदत संपेपर्यंत औषधांचा पुरवठा
प्राथमिक आरोग्य केंद्र पिंजर यांना सिप्रोप्लॉक्झिन आणि एंझाइम टॅब्लेटचा पुरवठा त्याची मुदत संपताना करण्यात आला. तब्बल १ हजार टॅब्लेटची मुदत नोव्हेंबर २००९ पर्यंतच होती. त्याचा पुरवठा २४ सप्टेंबर २००९ रोजी करण्यात आला. हा प्रकार आरोग्य विभागाच्या अंगलट येणार आहे. दानापूर केंद्रालाही त्याच मुदतीत संपुष्टात येणारे औषध २५ जुलै रोजी करण्यात आले. या दोन्ही प्रकरणात रुग्णांना औषधांचे वाटप झाले की नाही, याबाबत मोठी शंका आहे.

वसतिगृहातील रिक्त पदांनाही मानधन वाटप
समाजकल्याण विभागाने वसतिगृहात अधीक्षक, चौकीदार, स्वयंपाकी पदे रिक्त असताना त्या पदासाठी मानधन अदा केले आहे. त्यासाठी वसतिगृह संचालकांनी जिल्हा परिषदेची दिशाभूल केली आहे. ते अदा केलेले मानधन वसुलीवरच जिल्हा परिषदेची कारवाई थांबली. जबाबदारी निश्चित करून कुणावरही कारवाई केली नाही, हे विशेष.

लेखा परीक्षणासाठी कागदपत्रेच दिली नाहीत!
जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांनी २००८-०९ मध्ये लेखा परीक्षण करण्यासाठी कागदपत्रेच दिली नाहीत. त्यामुळे अद्यापही त्यांचे लेखा परीक्षण प्रलंबित आहे. त्यामध्ये पंचायत विभागाने उपकर अनुदान, पाणीपट्टी, घरपट्टी वसुली, हातपंप वसुली सादर केली नाही. लघू पाटबंधारे विभागाने १ कोटी ६९ लाख खर्चाच्या दोन कामांची कागदपत्रे दिली नाहीत. समाजकल्याण विभागातील एकूण ३० प्रकरणांची कागदपत्रे सादर न केल्याचेही मुद्दे आहेत.