- सदानंद सिरसाटअकोला : राज्यातील चार जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना, जागांचे आरक्षण, मतदार यादी अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरू असली तरी प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यास न्यायालयाने मनाई केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात २६ जून रोजी होणाऱ्या सुनावणीनंतरच निवडणुकीची पुढील दिशा ठरण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी राज्यघटना, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश, राज्याच्या कायद्यातील तरतुदी, राज्य विधानमंडळ, राज्य शासन, राज्य निवडणूक आयोग यांच्या कार्यकक्षा, त्याआधारे राज्य शासनाकडून उच्च न्यायालयात मांडल्या जाणाºया भूमिकेवरच निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून आहे. तरीही जिल्ह्यात विविध पक्षांनी निवडणुकीची तयारी म्हणून ग्रामीण कार्यकर्त्यांचा वापर सुरू केला आहे. प्रत्यक्षात त्यांचा वापर विधानसभा निवडणुकीसाठी होत आहे, ही बाब वेगळी.विशेष म्हणजे, राजकीय पक्षांनीही गावपातळीवर कार्यकर्त्यांना तयारीला जुंपले आहे. त्यांच्यासमोर जिल्हा परिषद निवडणुकीचे चित्र मांडले जात असले तरी पक्षांनी विधानसभेसाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीत तिकीटाचे गाजर दाखवून कार्यकर्त्यांना राबवून घेण्याची संधी यानिमित्ताने सगळ््याच पक्षांना मिळाली आहे. त्यासाठी गावपातळीवर पक्षांची मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. प्रत्यक्षात लगतच्या काळात जिल्हा परिषदेची निवडणूक लागणार की नाही, ही बाब एकूण परिस्थितीचा विचार करता अनिश्चित आहे. त्यापूर्वी मात्र विधानसभेची निवडणूक होणारच. जिल्हा परिषदेत तिकीटांच्या लालसेने ग्रामीण कार्यकर्त्यांची फळी वापरण्याची संधी विधानसभेची तयारी करणाºया उमेदवारांनी हेरली आहे... काय आहे वाद...सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात २०१० मध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत निवडून द्यावयाच्या आरक्षित जागांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक निश्चित करता येत नाही; मात्र राज्यात महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ मधील कलम १२ (२) मध्ये नमूद तरतुदीची अंमलबजावणी केली जाते. या तरतुदीनुसार जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत ठरविलेले आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होते. याबाबत वाशिम जिल्हा परिषद सदस्य विकास गवळी यांनी त्या मुद्यांवर याचिका दाखल केली... राज्य शासनाची भूमिका..राज्य सरकारने सुनावणीदरम्यान कायद्यातील तरतुदीमध्ये दुरुस्ती करण्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र १३ जुलै २०१८ रोजी न्यायालयात सादर केले. हिवाळी अधिवेशन २०१८ मध्ये विधिमंडळासमोर महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ मधील कलम १२ (२) मध्ये दुरुस्तीचे विधेयक ठेवले. त्यावर चर्चाच झाली नाही.- निवडणुकीची शक्यता धूसर करणारे मुद्दे- राज्यघटनेतील कलम २४३ नुसार पंचायतींची त्रिस्तरीय रचना करण्यात आली. त्यामध्ये अनुसूचित जाती, जमातींसाठी आरक्षित जागांची संख्या, त्या पंचायतीमधील लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. त्यानुसारच राज्य शासनाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ मधील कलम १२ (२) (अ), (ब) मध्ये तरतूद केली आहे. त्यामुळेच राज्य शासनाने जिल्हा परिषद निवडणुकीत सदस्यांच्या राखीव जागा ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियमातील कलम १२ (२) (क) मध्ये दुरुस्ती केली जाईल, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. हे कलम नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या राखीव जागा निश्चित करणारे आहे.... कायद्यात दुरुस्तीची प्रक्रिया...- राज्य विधिमंडळापुढे आलेल्या दुरुस्ती प्रस्तावावर चर्चा केली जाते. ती झाल्यानंतर ठरावात रूपांतर होणे, ठराव विधानसभा, विधान परिषदेत मंजूर होणे, त्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतरण व त्याला मंजुरी मिळणे, ही प्रक्रिया कितीही वेगाने केली तरी विधिमंडळाचा किमात दोन ते तीन अधिवेशनाचा काळ द्यावा लागणार आहे....इतर मागासवर्गीयांच्या राखीव जागांचा प्रश्न...जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियमातील कलम १२ (२)(अ) मध्ये अनुसूचित जाती, (२) (ब)मध्ये अनुसूचित जमाती, तर (२)(क) मध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखीव जागा ठेवण्याची पद्धत ठरवून देण्यात आली आहे. ही बाब पाहता ज्या कलमात दुरुस्तीचा प्रस्ताव आहे, ते नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या राखीव जागांशी संबंधित आहे.... जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ पाच वर्षे...राज्यघटनेतील २४३ नुसार अस्तित्वात आलेल्या पंचायतींचा कार्यकाळ केवळ पाच वर्षांपर्यंतच नमूद आहे. कोणत्याही कारणाने मुदतीत निवडणूक न झाल्यास केवळ सहा महिन्यांपर्यंत तो वाढविता येतो. आता मुदतवाढीची मर्यादाही जून २०१९ अखेर संपुष्टात येत आहे.... राज्यपालांच्या अध्यादेशाला मर्यादा...राज्यपालांच्या अध्यादेशाने अधिनियमात दुरुस्तीचा पर्याय शासनाकडे आहे; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असल्याने त्या आदेशाला राज्यपालांचा अध्यादेश अधिक्रमित करू शकत नाही. त्यामुळे या पर्यायालाही मर्यादा आली आहे. त्यामुळे अध्यादेशाने निवडणुकीची शक्यताही धूसरच आहे....मार्च २०२२ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका...राखीव जागांच्या तरतुदीत बदल झाल्यास ३५ जिल्हा परिषदांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या जागांमध्ये बदल होणार आहे. त्याचा परिणाम डिसेंबर २०१८ मध्ये मुदत संपलेल्या चार जिल्हा परिषदा, जानेवारी २०२० मध्ये एक, जुलै २०२० मध्ये दोन, मार्च २०२२ मध्ये २५ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीवर होणार आहे. हा निर्णय घेणे शासनासाठी अवघड जागेचे दुखणे ठरणार आहे. त्यामुळेच आता मार्च २०२२ मध्ये होणाºया २५ जिल्हा परिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत यावर निर्णय घेणे शासनाला कठीण होणार आहे.