महिला हक्क समितीपुढे अधिकाऱ्यांची साक्ष

जिल्हा परिषदेसह जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून मागवले अनुपालन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या महिलांचे हक्क व कल्याण समितीच्या आॅगस्ट २०१५ मध्ये झालेल्या दौऱ्यातील बैठकांमध्ये दिलेल्या निर्देशांचे पालन झाल्याची खात्री करण्यासाठी समितीकडून ३० मे रोजी विभागीय सचिवांची साक्ष घेण्यात येत आहे. त्यासाठी अकोला जिल्हा परिषद आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून अनुपालन अहवाल मागविण्यात आला आहे.
शासनाचे विविध विभाग, निमशासकीय संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचे हक्क कितपत दिले जातात, त्यांच्या कल्याणासाठी शासनाने दिलेले निर्देश, योजनांची अंमलबजावणी योग्य तऱ्हेने होत आहे की नाही, याबाबतची पडताळणी विधानमंडळाच्या महिलांचे हक्क व कल्याण समितीकडून केली जाते. त्यासाठी समितीने आॅगस्ट २०१५ मध्ये अकोला, यवतमाळ जिल्हा परिषद, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, अमरावती महापालिका, समाजकल्याणचे विभागीय आयुक्त कार्यालय, आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त या विभागात भेट देत तपासणी केली. त्या बैठकांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत झालेली चर्चा, अंमलबजावणीसाठी दिलेल्या निर्देशानुसार पुढे कारवाई झाली की नाही, यासाठी विभागीय सचिवांचा साक्ष समिती घेत आहे.

अनेक मुद्यांवर ठेवले बोट
जिल्हा परिषदेने महिलांचे हक्क, कल्याणासाठी राबविलेल्या उपाययोजनांतील अनेक त्रुट्यांवर समितीने बोट ठेवले होते. त्यावेळी जिल्ह्यातील शौचालयांच्या समस्येवरही चर्चा झाली होती. गावांमध्ये पुरेसे पाणी नसल्याने शौचालय असतानाही होणारी अडचण मांडण्यात आली होती, तसेच अधिकाऱ्यांकडून महिलांना सन्मान दिला जात नसल्याचे मुद्देही पुढे आले होते.

१२ जिल्हा परिषद सदस्यांनी मांडले गाऱ्हाणे
समितीपुढे जिल्हा परिषदेच्या १२ महिला सदस्यांनी महिलांचे हक्क व कल्याणाबाबत गाऱ्हाणे मांडले होते. त्यामध्ये संध्या वाघोडे, प्रतिभा अवचार, मंजुळा लंगोटे, देवका पातोंड, शबाना खान, शोभा शेळके, द्रौपदा वाहोकार, ज्योत्स्ना चोरे, सरला मेश्राम, मंजूषा वडतकार, ज्योत्स्ना बहाळे यांचा समावेश होता.

महिला, बालविकास अधिकाऱ्यावर कारवाईचे निर्देश
जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांनी २०१२-१३ मध्ये महिलांसाठीच्या योजना राबविल्याच नाहीत. त्यामुळे त्या अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटिस बजावून कारवाई करण्याचे निर्देश समितीने दिले होते. प्रशासनाने अधिकाऱ्यावर काय कारवाई केली, हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित होणार आहे.