पत्नीचा छळ; पतीस सात वर्षांचा सश्रम कारावास
By Admin | Updated: May 30, 2015 02:05 IST2015-05-30T02:05:40+5:302015-05-30T02:05:40+5:30
पत्नीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी कारवाई.
_ns.jpg)
पत्नीचा छळ; पतीस सात वर्षांचा सश्रम कारावास
अकोला: नवविवाहितेचा मानसिक व शारीरिक छळ करून तिला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणार्या पतीला शुक्रवारी द्वितीय जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर.जी. वाघमारे यांच्या न्यायालयाने सात वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. ठाणे जिल्हय़ातील भाईंदरमध्ये राहणारे दीपक दौलत पोहरे यांच्या रेखा नामक मुलीचे लग्न जुने शहरातील प्रशांत अवधूत लालसरे यांच्यासोबत १ मे २00९ रोजी पांगरी नवघरे येथे झाले. विवाहानंतर रेखाचा माहेराहून १0 हजाररुपये आणण्यासाठी पतीने शारीरिक व मानसिक छळ सुरू केला. दरम्यान, तिचा गर्भपातही झाला. त्यासाठी रेखालाच जबाबदार धरून पतीने तिच्यावर आणखी अत्याचार केले. पती व सासरच्या मंडळींच्या त्रासाला कंटाळून रेखाने २९ जूनला वडिलांना फोन करून अकोल्यात बोलाविले. वडील दीपक पोहरे अकोल्यात आले आणि त्यांनी मुलीला सोबत पाठविण्यास म्हटले असता, प्रशांत लालसरे याने नकार दिला. त्यामुळे तिचे वडील तिच्या घरून निघून अकोल्यातील एका नातेवाईकाकडे थांबले. ४ जुलै २0१0 रोजी प्रशांत लालसरे हा सासर्याकडे आला आणि रेखा तुमच्याकडे आली का? असा विचारू लागला. त्यांनी नाही म्हटल्यावर दोघांनी रेखाचा शोध घेतला. दरम्यान, अकोला-गायगाव रेल्वेमार्गावर एक महिला रेल्वेखाली आल्याने मरण पावल्याचे कळले आणि तो मृतदेह रेखा लालसरे हिचा असल्याचे पोलीस तपासात निष्पन्न झाले. रेखावर अंत्यसंस्कार झाल्यानंतर ५ जुलै रोजी रेखाचे वडील दीपक पोहरे यांनी जुने शहर पोलीस ठाण्यात रेखाचा पती प्रशांत, सासरा अवधूत, सासू निर्मला व नणंद वैशाली संजय जाधव यांच्याविरुद्ध तक्रार दिली. सासरच्या मंडळीच्या छळाला कंटाळून तिने आत्महत्या केल्याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध भादंवि कलम ४९८, ३0६ नुसार गुन्हा दाखल करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. या प्रकरणी द्वितीय जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर.जी. वाघमारे यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने चार साक्षीदार तपासले. आरोपींविरुद्ध सबळ पुरावे असल्याने न्यायालयाने ४९८ मध्ये ३ वर्षाचा कारावास व ५0 हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास सहा महिने कारावास आणि ३0६ मध्ये सात वर्ष सश्रम कारावास, ५0 हजारांचा दंड, दंड न भरल्यास ६ महिने कारावासाची शिक्षा सुनावली. सरकारतर्फे साहाय्यक सरकारी वकील पी. पी. नागरे यांनी बाजू मांडली.