आजपर्यंत मानसेवी कर्मचाऱ्यांचे समायाेजन का केले नाही?

मनपाच्या प्रभारी आयुक्त निमा अराेरा यांनी सात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा बंद केली हाेती. या कर्मचाऱ्यांमध्ये लाेकप्रतिनिधी तसेच राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या अत्यंत निकटवर्तीयांचा समावेश हाेता. मनपात एकहाती सत्ता असताना देखील मर्जीतल्या सात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसह १४ कंत्राटी आराेग्य निरीक्षकांना सेवेतून कमी केल्यामुळे सत्तापक्षात प्रशासनाविराेधात असंताेष निर्माण झाला हाेता. यादरम्यान, मनपामध्ये १९९८ पासून सेवारत असलेल्या ११५ मानसेवी कर्मचाऱ्यांना दर सहा महिन्यांसाठी मुदतवाढ दिली जाते. यापूर्वी हा प्रस्ताव प्रशासनाकडून मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेकडे सादर केला जात हाेता. आयुक्त अराेरा यांनी हा प्रस्ताव पहिल्यांदा स्थायी समितीकडे पाठवला. आयुक्त अराेरा यांनी सात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा बंद केल्याचा राेष मनात ठेवत भाजपने ११५ मानसेवी कर्मचाऱ्यांपैकी दाेन कर्मचाऱ्यांची सेवा बंद करण्यासाेबतच पुन्हा सात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेण्याचा ठराव मंजूर केला. हा ठराव आयुक्तांनी विखंडनासाठी शासनाकडे सादर केला.

जाणीवपूर्वक तांत्रिक पेच निर्माण केला !

प्रभारी आयुक्त अराेरा मानसेवी कर्मचाऱ्यांना कमी केल्याचा ठराव मान्य करणार नाहीत, याची जाणीव असलेल्या स्थायी समितीने त्या ठरावात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेण्याचा समावेश केला. यामुळे तांत्रिक पेच निर्माण झाला. आयुक्तांनी ११५ मानसेवी कर्मचाऱ्यांना वगळून इतर सात कर्मचाऱ्यांचा ठराव विखंडित करण्याची शासनाकडे मागणी केली.

सामान्य प्रशासन विभागाची दिरंगाई

मनपाच्या आस्थापनेवरील तांत्रिक व अतांत्रिक संवर्गातील अनेक पदे रिक्त आहेत. ११५ मानसेवी कर्मचाऱ्यांचे बिंदूनामावलीनुसार समायाेजन करणे शक्य आहे. त्यामुळे यासंदर्भात स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्याचे निर्देश नगर विकास विभागाने दिले आहेत. निर्देश प्राप्त हाेऊन अनेक दिवसांचा अवधी उलटून गेला असला तरी अद्यापपर्यंत सामान्य प्रशासन विभागाने आयुक्तांसमाेर अहवाल सादर केला नाही, हे येथे उल्लेखनीय.