डाॅ. अभय पाटील, समन्वयक, मराठी क्रांती माेर्चा
....................................
५८ क्रांती माेर्चे, कायदेशीर लढाई, अनेक तरुणांचे बलिदान, मागसवर्गीय आयाेगाने नाेंदविलेले निरक्षण याबाबत बाजू मांडण्यात सरकारला अपयश आले आहे. अनेक राज्यांनी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण मर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणासाठीच काेलदांडा का? आणखी किती आक्रमक हाेणे अपेक्षित आहे. मराठा समाजाला आरक्षण नाकारणे म्हणजे शेतकरी, कष्टकरी व लढवय्या समाजावर केलेला अन्याय आहे.
अशाेक पटाेकार, जिल्हा अध्यक्ष, मराठा सेवा संघ, अकाेला
...................................
समाजाचा अपेक्षाभंग झाला आहे. इतर राज्यांत ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली असताना ते रद्द न करता महाराष्ट्र राज्यातील मराठा समाजाला वेगळा न्याय का, हा मुद्दा पटवून देण्यात राज्य शासन तसेच केंद्र शासन कमी पडले. त्यास दोन्ही शासन जबाबदार आहे, त्यामुळे पुनर्याचिका दाखल करा किंवा अजून काय ती कायद्यात दुरुस्ती करता येईल ते करा, आता ही दोन्ही शासनांची संयुक्त जबाबदारी आहे. ५८ मोर्चे आणि ४२ तरुणांचे बलिदान हे वाया जाता कामा नये. यासाठी समाज आता रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही.
- विनायकराव पवार, उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठा महासंघ
............................................
मराठा समाजाला आरक्षणाच्या नावावर झुलवत ठेवून त्यांच्या सोबत आरक्षण तर नाहीच नुसता खोडसाळपणा होत आला आहे. जी गोष्ट टिकणारी नाही, संवैधानिक किंवा कायदेशीर नाही ते आरक्षण लागू करून सर्वच पक्षाच्या राज्यकर्त्या मंडळींनी मराठा समाजाला खेळवत ठेवले आहे. मुळात मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून सर्वत्र टिकणारे कायदेशीर आरक्षण देणे राज्यकर्त्यांची जबाबदारी होती.
- अविनाश पाटील नाकट
............................................
मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणात केंद्र व राज्य सरकार दाेन्हीही अपुरे पडले. मराठा समाज आरक्षणाची मागणी अतिशय संयुक्तिक आहे. या निकालामुळे समाजमन अस्वस्थ असून, लवकरच आक्रमक भूमिका घेण्याबाबत निर्णय घेतल्या जाईल.
कृष्णा अंधारे, जिल्हाध्यक्ष, अ. भा. मराठा महासंघ, अकाेला तसेच राज्य समन्वयक, मराठा क्रांती माेर्चा
......................................
सर्वोच न्यायालयाचा हा निकाल गरीब मराठ्यांसाठी अतिशय दुर्दैवी आहे. श्रीमंत मराठयांच्या तुलनेत आपण सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले आहोत ही जाणीव जोपर्यंत गरीब मराठ्यां मध्ये निर्माण होत नाही तोपर्यंत त्याला आरक्षण मिळणार नाही . गरीब मराठ्यांनी आता स्वतःची वेगळी राजकीय ओळख निर्माण करावी.
डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर
प्रदेश उपाध्यक्ष, वंचित बहुजन आघाडी महाराष्ट्र
.....................
राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयात बाजू मांडण्यात अपयशी ठरले आहे. सरकारकडून जाे समन्वय हाेणे अपेक्षित हाेते ताेही झालेला नाही. आगामी काळात चुका दूरुस्त करून मराठा समाजाच्या अतिशय जिव्हाळ्याच्या या प्रश्नावर सरकारने याेग्य भूमिका घ्यावी. भाजपच्या वतीने आरक्षणाची लढाई अधिक तीव्र केली जाईल.
डाॅ. रणजित पाटील, माजी मंत्री
.....................................
भाजप सरकारने उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवले होते. बत्तीस टक्के समाज मागास ठरतो त्यावेळी असाधारण परिस्थिती म्हणून पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडावी लागते, हे भाजप सरकारने उच्च न्यायालयाला यशस्वीरीत्या पटवून दिले. परंतु, नेमका हाच असाधारण परिस्थितीचा मुद्दा महाविकास आघाडी सरकार सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रभावीपणे मांडू शकले नाही आणि मराठा समाजाने आरक्षण गमावले.
रणधीर सावरकर, आमदार व जिल्हाध्यक्ष, भाजप
.......................................
मराठा आरक्षणाचा सर्वोच्च न्यायालयात बचाव करण्यात राज्यातील सत्ताधारी महाआघाडी सरकारला पूर्ण अपयश आले असून, आघाडी सरकारमुळे मराठा समाजाने शिक्षण व नोकरीतील आरक्षण गमावले आहे. यामुळे मराठा तरुण-तरुणींच्या आयुष्यात अंधार निर्माण झाला असून, मराठा समाज महाविकास आघाडी सरकारला माफ करणार नाही.
- गाेवर्धन शर्मा, आमदार
...............................
गेल्यावर्षी आधी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षणाला स्थगिती आली व आता तर हे आरक्षण रद्दच झाले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत महाविकास आघाडी सरकार गंभीर नव्हते. मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकविण्यासाठी समन्वय नव्हता.
प्रकाश भारसाकळे, आमदार
.................................
मराठा आरक्षणाची बाजू मांडताना देवेंद्र फडणवीस यांनी समाजाची दिशाभूल केली. आज परत ते दिशाभूल करताहेत. सरकार पाडण्यासाठी जिवाच्या आकांताने दिल्लीस्वारी करणाऱ्या फडणवीस साहेबांनी इतकीच प्रामाणिक मेहनत आरक्षणासाठी घेतली असती, केंद्र सरकारला चुकीचे ब्रिफिंग केले नसते तर आज मराठा समाजावर अन्याय झाला नसता
अमाेल मिटकरी, आमदार
..................................