पणन महासंघावर कोणाचा झेंडा फडकरणार!

११ जूनला निवडणूक ; राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेसचाच दबदबा.

राजरत्न सिरसाट
अकोला: राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस आघाडीचा सातत्याने दबदबा असलेल्या महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक सहकारी पणन महासंघाच्या निवडणुकीला वेग आला आहे. ११ जून रोजी ही निवडणूक होणार असून राज्यातील मतदारांचा बदललेला कल बघता या निवडणुकीत कोणाचा झेंडा फडकेल, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
पणन महासंघाच्या विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत १७ फेब्रुवारी २०१७ संपली आहे. तेव्हाच ही निवडणूक होणे अपेक्षित होते; पण शासनाने दोन महिने उशिरा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. शेतकऱ्यांची संस्था असलेल्या पणन महासंघामार्फत सुरुवातीच्या काळात कापूस एकाधिकार योजना राबविण्यात आली. कापूस खरेदीमध्ये स्पर्धा निर्माण व्हावी, हमी दरापेक्षा शेतकऱ्यांना जास्त दर मिळावे, याकरिता हा एकाधिकार नंतर बंद करण्यात आला. डॉ. हिराणी यांचा हा कार्यकाळ होता. या काळात शेतकऱ्यांचा भागभाडंवल स्वरू पात जमा असलेला तीन टक्के निधी म्हणजेच सातशे पन्नास कोटी रुपये शेतकऱ्यांना परत करण्यात आले आहेत. कापूस खरेदीनंतर मिळालेल्या नफ्यातून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस दिले जात होते. शेतकऱ्यांना बोनस देणे तर केव्हाचेच बंद झाले असून, मागील काही वर्षांपासून पणन महासंघाला प्रचंड अवकळा आली आहे. हमी दरापेक्षा बाजारात जास्त दर मिळत असल्याने पणनला शेतकऱ्यांनी कापूस विकणे बंद केले आहे. असे असले, तरी पणन महासंघ कापूस दराबाबत नियंत्रण भिंत आहे. त्यामुळे एखादे वर्ष अपवाद ठरले तर इतर वेळा शेतकऱ्यांना हमी दरापेक्षा जास्त दर मिळाले आहे.
दरम्यान, सध्याच्या १७ सदस्यीय संचालक मंडळामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दहा, काँग्रेसचे पाच आणि भाजपा,भारिप-बहुजन महासंघाचा प्रत्येकी एक संचालक आहे. या निवडणुकीसाठी १५ मेपर्यंत उमेदवारी अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. १६ मे रोजी अर्जाची छाननी केली जाईल. १७ मे रोजी यादी प्रसिद्ध होईल. ३१ मेपर्यंत उमेदवारांना उमेदवारी अर्ज मागे घेता येतील. ११ जून रोजी निवडणूक होणार असून, १३ जून रोजी मतमोजणी होणार आहे. जून महिन्यानंतर नवे संचालक मंडळ विराजमान होईल.

असे आहेत मतदारसंघ
- १७ संचालक असलेल्या पणन महासंघाचे राज्यात ११ विभाग असून, सहकारी जिनिंग प्रेसिंग व खरेदी-विक्री संघ मतदारसंघामधून प्रत्येकी एक याप्रमाणे ११ उमेदवार निवडून द्यायचे आहे, तसेच सहकारी सुतगिरणी मतदारसंघातून एक उमेदवार निवडून दिला जाणार आहे. अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गातून एक, इतर मागास प्रवर्ग एक, विमुक्त भटके जाती व विशेष मागास प्रवर्गातून एक आणि महिला मतदारसंघातून दोन संचालक मतदारांना निवडून द्यायचे आहे.

पणन महासंघावर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचेच वर्चस्व
पणन महासंघावर जवळपास राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसचेच वर्चस्व राहिले आहे. स्व. डॉ. वामनराव उपाख्य अण्णासाहेब कोरपे हे पणन महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष होते. बाबासाहेब केदार, डॉ. राजेंद्र शिंगणे आणि कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर आदींसह अनेक दिग्गजांनी पणन महासंघाचे अध्यक्षपद भूषविले आहे. फुंडकर वगळता जवळपास सर्वच अध्यक्ष हे काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचेच होते.

कापूस ते कापड !
अकोल्याचे सहकार क्षेत्रातील दिग्गज स्व. वामनराव कोरपे यांनी कापूस ते कापड ही संकल्पना तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांच्यासमोर मांडली आणि शेतकऱ्यांचा फायदा व्हावा यासाठी पणन महासंघाची स्थापना करण्यासाठी आग्रह धरला होता. त्यानंतर पणन महासंघाची स्थापना झाली.