काँग्रेसला तारणार कोण?

संघटना पातळीवर काम संथ : नेतृत्वापासून ऊर्जा नाही!

राजेश शेगोकार।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : महानगरपालिकेने केलेल्या करवाढीमुळे त्रस्त झालेली जनता, कर्जमाफीच्या नवनवीन घोषणांनी मेटाकुटीला आलेले शेतकरी, तूर विकली; पण चुकारे नाही अन् टोकन दिले; पण तूर घेतली नाही म्हणून हैराण झालेले तूर उत्पादक, कर्जमाफीच्या केवळ घोषणाच; पण दुबार पेरणीचे संकट आले तरी अंमलबजावणी नसल्याने सरकारविरोधात निर्माण होत असलेला जनतेचा असंतोष... हे सारे ज्वलंत प्रश्न समोर असतानाही काँग्रेससारखा विरोधी पक्ष केवळ एखाद-दुसऱ्या आंदोलनाची औपचारिकता पार पाडून गप्प बसला आहे. हे सर्व मुद्दे ‘कॅश’ करीत पक्षामध्ये प्राण फुंकण्याचे काम करण्यासाठी कुणीही समोर येत नसल्याने हवालदिल झालेली काँग्रेस गतवैभव प्राप्त करण्यासाठी ‘तारणार’ कोण, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
काँग्रेसची केंद्रापाठोपाठ राज्यातील सत्ता जाऊन आता तीन वर्षे संपत आले आहेत. या तीन वर्षांत स्थानिक स्वराज्य ंसंस्था यामध्येही काँग्रेसला चमकदार कामगिरी करता आली नाही. जय-पराजय होत असतात; पण पराभवापासून धडा घेत नवी सुरुवात करणारेच आपले अस्तित्व टिकवितात, हेच काँग्रेस विसरली असल्याचे दिसत आहे. संघटनेमध्ये नव्या दमाचे कार्यकर्ते यायला तयार नाहीत. जे आहेत त्यांना पदांची संधी मिळत नाही, त्यामुळे पक्षामध्ये प्रचंड असंतोष खदखदत असल्याचे कार्यकर्ते खुलेआम बोलत आहेत. करवाढीच्या मुद्यावर मनपाचे गटनेता साजीद खान पठाण यांनी पुढाकार घेत पुकारलेले आंदोलन यशस्वी ठरले. सारे काँग्रेसी एका मंचावर आले. रस्त्यावर सुरू केलेली लढाई काँग्रेसने पुढे ‘घंटानाद’ आंदोलनात परावर्तित केल्यावर या आंदोलनातील घंटा वाजलीच नाही व आता तर करवाढीच्या मुद्यावर काँग्रेसचा कुठेही आवाज येत नाही. साजीद खान यांनी महापालिकेच्या महासभेत आपल्या सहकाऱ्यांसह करवाढ, दलित वस्तीच्या निधीचे असमान वाटप या मुद्यावर आक्रमक पवित्रा घेत विरोधी पक्षाची भूमिका प्रभावीपणे स्वीकारली असली, तरी अशा भूमिकांना रस्त्यावर आंदोलन करून पक्षाने पाठबळ देण्याचे काम केले पाहिजे, याचे भान काँग्रेसला असल्याचे कुठेही दिसत नाही.
काँग्रेसकडे नेतृत्वाची मोठी फळी आहे. माजी आ.नतीकोद्दीन खतीब, मदन भरगड, डॉ.सुधीर ढोणे हे प्रदेश स्तरावर अकोल्याचे प्रतिनिधित्व करतात. हिदायत पटेल जिल्ह्याची, बबनराव चौधरी हे अकोला शहराची धुरा सांभाळून आहेत. अनेक माजी आमदार, राज्यमंत्री पक्षात अजूनही सक्रिय आहेत; मात्र पक्षाची पदे वाटताना तरुणांना संधी किती, या प्रश्नाचे उत्तर कुणाकडेच नाही. तेच तेच चेहरे अन् तीच भाषणे यापलीकडे काँग्रेस सरकायला तयार नसल्याने महापालिका निवडणुकीतही काँगे्रसला चमकदार कामगिरी करता आली नाही. निवडून आलेल्या १३ जागा केवळ त्या-त्या उमेदवारांचा वैयक्तिक करिष्मा अन् जुळून आलेले जातीय मतांचे समीकरण.
या सर्व पृष्ठभूमीवर काँग्रेसने कात टाकत नवी फळी निर्माण करण्याची गरज होती. त्यासाठी प्रयत्न झाले नाहीत. लोकसभा निवडणुकीसाठी पक्षातील उमेदवाराच्या नावांची चर्चा प्रदेश स्तरावर होण्याऐवजी भारिप-बमसंचे अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या नावावर विचारविनिमय केला जातो. मतांचे गणित जुळविण्यासाठी असा विचार मांडणे चुकीचे नाही; पण आतापासूनच आयात उमेदवाराची मानसिकता पक्षात असेल, तर कार्यकर्त्यांना शक्ती मिळणार कुठून? भाजपाने जिल्ह्यातील १ हजार २८८ ‘मतदान केंदे्र’ मजबूत करीत निवडणुकीची तयारी सुरू केली. भारिपने आंदोलनामध्ये सातत्य ठेवले. सेना तर चक्क विरोधी पक्षासारखीच रस्त्यावर आहे.
राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया सुळेही चाचपणी करून गेल्या. या पृष्ठभूमीवर काँग्रेस कुठे आहे, याचे आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. अकोल्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा काँग्रेसला भाव देत नाही. अ‍ॅड. आंबेडकर चर्चेसाठीही उभे करीत नाहीत. अशा स्थितीत नवा सवंगडी शोधण्यापेक्षा स्वबळावरच तयारी करावी लागेल, त्यामुळे जनतेमध्ये जाण्यासाठी ज्वलंत मुद्दे हाती घेऊन विरोधी पक्षाची पोकळी काँग्रेसला भरावी लागेल. नव्या तरुणांना संधी द्यावी लागेल, अन्यथा लोकसभा, विधानसभा मतदारसंघापाठोपाठ अकोल्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्था ‘काँग्रेसमुक्त’ झाल्या तर आश्चर्य वाटायला नको!

बबनराव चौधरी यांना एक्सटेंशनचे संकेत
गेल्या जुलैमध्ये काँग्रेसचे महानगर अध्यक्ष म्हणून बबनराव चौधरी यांना संधी मिळाली. त्याच दिवसापासून काँग्रेसचा एक गट त्यांच्याविरोधात गेला. तो आजतागायत कायम आहे. आता त्यांना पुन्हा एक्सटेंशन मिळणार असल्याचे संकेत आहेत. महानगरपालिका निवडणुकीत चौधरी यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसला मागच्या एवढ्याच जागा मिळाल्या, एवढीच त्यांची जमेची बाजू!

पॉवर नसलेले ‘सेल’ रद्द;
क्षमता असलेल्यांना ‘पॉवर’ नाही!
प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी काँग्रेस पक्षांतर्गत असलेले विविध सेल बरखास्त केले आहेत. वास्तविक या ‘सेल’मधील पदाधिकाऱ्यांना कुठल्याही ‘पॉवर’ नव्हत्या. केवळ मानाचे पद एवढेच त्यांचे अस्तित्व उरले होते. त्यामुळे हा निर्णय चांगला असला, तरी प्रत्यक्षात ज्यांना काम करण्याची इच्छा आहे, ज्यांच्यामध्ये क्षमता आहे, जनाधार आहे अशा लोकांना ‘पॉवर’ देण्याचे काम प्रदेशपासून तर स्थानिक स्तरापर्यंत होत नसल्याची सार्वत्रिक भावना आहे.