वैधानिक विकास मंडळावर लोकप्रतिनिधींच्या नियुक्तीचा मुहूर्त कधी?

दीड वर्षांंपासून नियुक्तीची प्रतीक्षाच; राजकीय चष्मा उतरवून विदर्भाचा विकास साधणार का, हा प्रश्न शिल्लक आहे.

मनोज भिवगडे/अकोला
विदर्भ वैधानिक विकास मंडळावर लोकप्रतिनिधींच्या नियुक्तीकडे राज्य शासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे मंडळाच्या क्षेत्रातील ११ जिल्ह्यांच्या विकासाला खीळ बसली आहे. लोकप्रतिनिधींच्या नियुक्तीसोबतच वैधानिक मंडळाला अद्याप निधीही मिळाला नाही. गत दीड वर्षांंपासून विदर्भविकासाची स्वप्ने दाखविणार्‍या युती सरकारने राजकीय चष्मा उतरवून वैधानिक मंडळावरील लोकप्रतिनिधींच्या नियुक्त्या कराव्यात आणि विकासाचा मार्ग मोकळा करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
घटना दुरुस्तीनंतर कलम ३७६ नुसार वैधानिक विकास मंडळांची स्थापना करण्यात आली. राज्यात मागास असलेल्या भागांचा विकास करण्यासोबतच तेथील विकासाचा अनुशेष दूर करण्याच्या उद्देशाने वैधानिक मंडळं अस्तित्वात आली. राज्यपालांच्या आदेशानुसार ३0 एप्रिल १९९४ पासून विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे कामकाज सुरू झाले. मंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील विकासाचा अनुशेष दूर करण्याचे मुख्य कार्य मंडळाकडे होते. मार्च २0१५ पर्यंंत मंडळावर लोकप्रतिनिधी अध्यक्ष होते. भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आल्यापासून लोकप्रतिनिधींची नियुक्तीच करण्यात आली नाही. नागपूरचे विभागीय आयुक्त अनूप कुमार यांच्याकडे ४ मार्च २0१५ पासून वैधानिक मंडळाच्या अध्यक्षपदाचा प्रभार आहे. युतीने सत्ता स्थापन केल्यानंतर विदर्भविकासाची स्वप्ने दाखवित विदर्भवासी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रात वजनदार मंत्री असलेले नितीन गडकरी यांनी विदर्भ वैधानिक विकास मंडळावर लवकरच लोकप्रतिनिधींची नियुक्ती करण्याचे आश्‍वासन दिले होते; मात्र त्याला दीड वर्षांंचा कालावधी उलटूनही अद्याप प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडेच अध्यक्षपदाचा प्रभार कायम आहे. त्यामुळे विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे काम ठप्प पडले आहे. मंडळाचे काम ठप्प असल्याने विदर्भातील विकासकामांबाबतच्या शिफारशीही राज्य शासनापर्यंंत पोहोचत नाहीत. त्यामुळे मंडळाला मिळणारा निधीही अद्यापपर्यंंत राज्य शासनाकडून देण्यात आला नाही. दीड वर्षांंपासून नियुक्तीच्या आदेशाची प्रतीक्षाच सुरू असून, यावरून विदर्भविकासाबाबत राज्य शासन किती गांभीर्याने विचार करते, हे दिसून येत आहे.

अधिकार्‍यांना वेळ मिळतो काय?
वैधानिक मंडळावर प्रभारी अध्यक्ष म्हणून विभागीय आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते या मंडळावर पदसिद्ध अधिकारी असतात; मात्र विभागीय आयुक्त म्हणून सहा जिल्ह्यांचा कारभार बघताना त्यांच्यामागे शेकडो कामे असतात. या व्यस्ततेतून वैधानिक मंडळाच्या कामासाठी त्यांना वेळ मिळतो काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

मंडळाची रचना
विदर्भ वैधानिक विकास मंडळावर लोकप्रतिनिधींमधून अध्यक्ष नियुक्त केला जातो. साधारणत: एखाद्या आमदाराकडे मंडळाचे अध्यक्षपद सोपविले जाते. याशिवाय विधान परिषद किंवा विधानसभेतून दोन आमदारांची नियुक्ती केली जाते. ग्रामीण भागाचे प्रतिनिधित्व म्हणून एका जिल्हा परिषद सदस्याची नियुक्ती केली जाते, तर शहरी भागाचे प्रतिनिधित्व देण्यासाठी नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेतून एक सदस्य निवडला जातो. याशिवाय पाच तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्ती केली जाते. सध्या पाच तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्ती केली आहे. पाचपैकी तीन सदस्य डॉक्टर म्हणजे आरोग्य क्षेत्रात काम करणारे तज्ज्ञ आहेत.