भूगर्भातील पाण्याचे यंदा काटेकोर नियोजन करावे लागणार!
By Admin | Updated: July 13, 2015 01:19 IST2015-07-13T01:19:56+5:302015-07-13T01:19:56+5:30
पावसाने मारली दडी, भविष्यातील अंदाज भिन्न

भूगर्भातील पाण्याचे यंदा काटेकोर नियोजन करावे लागणार!
राजरत्न सिरसाट/अकोला : गेल्यावर्षी कमी झालेला पाऊस आणि यावर्षी भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने केलेले पावसाचे भाकीत बघता, हे वर्षदेखील कमी पावसाचे असल्याचे एकूण चित्र समोर येत आहे. त्यामुळे यावर्षी भूगर्भातील पाण्याचे काटेकोर नियोजन करावे लागणार आहे. या पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे शेतकर्यांनासुद्धा आता पीकपद्धतीत बदल करावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गेल्यावर्षी पडलेल्या पावसाची आकडेवारी आणि यावर्षीचे भाकीत बघता, पाण्याचे नियोजन करणे किती अपरिहार्य आहे, हे लक्षात येते. अकोला जिलतील गेल्या दोन-तीन वर्षांंतील पावसाची सरासरी आकडेवारी बघितल्यास अत्यंत कमी आहे. २0१२-१३ मध्ये जिल्ह्यात केवळ ६७४ मि.मी. पाऊस पडला. २0१३-१४ मध्ये ८९४ मि.मी. पाऊस झाला आणि २0१४-१५ मध्ये पावसाळ्य़ात केवळ ५७२ मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. डिसेंबरपर्यंंत या पावसाची ६८0.७0 मि.मी. नोंद झाली आहे. या पाच वर्षांंत पावसाचे सरासरी चित्र बदलले आहे. कधी कमी, तर कधी जास्त, असे या पावसाचे स्वरू प आहे. २0१४-१५ या वर्षात १४0 मि.मी. पाऊस २३ जुलै व ९0 मि.मी. पाऊस ८ सप्टेंबर या एकाच दिवशी कोसळला. म्हणजेच पावसाळ्य़ातील अर्धा पाऊस हा एकाच दिवशी काही तासांत कोसळत असल्याचे या आकडेवारीवरू न निदर्शनास येत आहे. २0१५-१६ यावर्षी जूनमध्ये पश्चिम विदर्भात १२0 टक्के पाऊस झाला, पण लगेच पावसाने दडी मारली. भविष्यात हवामानाचे वेगवेगळे अंदाज वर्तविण्यात येत आहेत. मागील वर्षी पावसाचे पाणी भूगर्भाला मिळाले नसल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या मृद व जलसंधारण विभागाने काढले आहेत. त्यामुळे २0१३-१४ मध्ये पडलेल्या पावसाचे जे पाणी भूगर्भाला मिळाले, त्या पाण्याचा व भूगर्भात अगोदरच असलेल्या नैसर्गिक पाण्याचे नियोजन करावे लागणार आहे. पावासाचे स्वरू प बदलले असून, २0१३-१४ मध्ये पाऊस चांगला झाला, पण अर्धा पाऊस हा १६ ते १८ तासांत पडला होता. १४-१५ मध्ये कमी पाऊस झाला, त्याचा अभ्यास केला असून, खारपाणपट्टय़ातील भूगर्भपातळीत गतवर्षी अडीच मीटरने घट झाल्याचे निदर्शनात आले आहे. त्यामुळे भूगर्भातील पाण्याचेही आता काटेकोर नियोजन करावे लागणार असल्याचे कृषी विद्यापीठाच्या मृद व जलसंधारण विभाग प्रमुख डॉ. सुभाष टाले यांनी सांगीतले.