अकोला जिल्हावासीयांना पाणीटंचाईचे चटके

पिण्याच्या पाण्यासाठी पायपीट; पाणीटंचाई निवारणाचा आराखडा कागदावरच.

अकोला : उन्हासोबतच जिल्ह्यातील विविध भागांमध्ये ग्रामस्थांना पाणीटंचाईचे चटके सहन करावे लागत आहेत. ग्रामस्थांना बरेच अंतराहून बैलगाडी, दुचाकी, सायकलने पाणी आणावे लागत आहे. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी विविध उपाययोजनांचा समावेश असलेला कृती आराखडा जिल्हा प्रशासनामार्फत मंजूर करण्यात आला असला तरी अनेक गावांमध्ये प्रत्यक्षात पाणीटंचाई निवारणाची कामे सुरू झालेली नाहीत. परिणामी ग्रामस्थांना पाण्यासाठी पायपीट करावी लागत आहे. त्यामुळे कागदावरील कृती आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी होत आहे. जिल्ह्यातील अनेक गावांतील शेतकरी व शेतमजुरांना दिवसभर शेतात राबून संध्याकाळी पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. दुष्काळाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढतच आहे. अल्प व अनियमित पावसामुळे खरीप हंगामातील पिके समाधानकारक झाली नाहीत. अशातच अवकाळी पाऊस आणि गारपीट यामुळे रबी हंगामातील गहू, हरभरा पिकांची प्रचंड नासाडी झाली आहे. शेतकर्‍यांच्या हाततोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला; आता पाणीटंचाईमुळे ते हवालदिल झाले आहेत. यावर्षीच्या पावसाळ्यात अत्यल्प पाऊस झाल्याने, जिल्ह्यातील धरणांमध्ये पुरेसा जलसाठा उपलब्ध झाला नाही. धरणांमध्ये अत्यल्प जलसाठा असल्याने, हिवाळ्यातच जिल्ह्यातील विविध भागांमध्ये पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली होती. आता उन्हाळा सुरू झाल्याने पाणीटंचाईची समस्या तीव्र होत आहे. अनेक गावांना १५ दिवसांआड पाणीपुरवठा करण्यात येत असल्याने, पिण्याच्या पाण्यासाठी ग्रामस्थांना भटकंती करावी लागत आहे. येत्या काही दिवसांत जिल्ह्यातील विविध भागांमध्ये पाणीटंचाईचा प्रश्न गंभीर होणार आहे. या पृष्ठभूमीवर जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणासाठी जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत विविध उपाययोजनांचा कृती आराखडा मंजुरीसाठी तयार करण्यात आला होता. या कृती आराखड्यास जिल्हाधिकार्‍यांनी मंजुरी दिली होती. कृती आराखड्यात जिल्ह्यातील ४५८ गावांसाठी ५८२ उपाययोजनांचा समावेश असून, या कामांसाठी ११ कोटी ८३ लाख ३२ हजार रुपयांचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला होता. दरम्यान, एप्रिल ते जून २0१५ या कालावधीत पाणीटंचाई उपाययोजनांच्या कृती आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. उपाययोजनांवर ३ कोटी ८६ लाख ५ हजार एवढा खर्च करण्यात येणार आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील १५९ गावे प्रस्तावित असून, या गावांमध्ये २५८ उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.