जलवाहिन्यांना गळती

अकोला शहराला पाणीपुरवठा करणार्‍या महान धरणात केवळ २0 टक्के जलसाठा

अकोला-निम्मा पावसाळा उलटून गेला असून अकोला शहराला पाणीपुरवठा करणार्‍या महान धरणातील जलसाठय़ात दिवसेंदिवस घट होत चालली आहे. आजमितीस धरणात केवळ २0 टक्के जलसाठा उपलब्ध असताना शहराला पाणीपुरवठा करणार्‍या मुख्य जलवाहिन्या, अंतर्गत जलवाहिन्यांसह व्हॉल्वमधून दररोज हजारो लिटर पाण्याची नासाडी होत आहे. ह्यलिकेजह्णच्या माध्यमातून शहराच्या विविध भागात रस्त्यांवर पाण्याचे लोट वाहत असले तरी नागरिकांना पाणी बचतीचे मुलमंत्र देणार्‍या खुद्द महापालिका प्रशासनाला मात्र स्वत:च्या कर्तव्याचा पुरेपुर विसर पडल्याचे चित्र आहे. प्रशासनाने जलवाहिन्यांच्या गळत्यांवर त्वरीत उपाययोजना न केल्यास, पाणीटंचाईच्या समस्येत अधिकच भर पडणार,हे निश्‍चीत मानल्या जात आहे.
मनपातील जलप्रदाय विभागाच्यावतीने महान धरणातून अकोलेकरांना पाणीपुरवठा केला जातो. गतवर्षी पावसामुळे धरणातील जलसाठय़ात १00 टक्के वाढ झाली होती. यंदा मात्र निम्मा पावसाळा उलटून गेला असून पावसाअभावी धरणातील जलाशयात किंचीतही वाढ झाली नाही. आजरोजी धरणातील पाण्यावरील औद्योगिक व सिंचनाचे आरक्षण हटविण्यात आले असले तरी उपलब्ध २0 टक्के जलसाठा लक्षात घेता, ही अकोलेकरांसाठी धोक्याची घंटा मानल्या जात आहे. मध्यंतरी शहरातील जलवाहिन्या जुन्या झाल्यामुळे दैनंदिन पाणीपुरवठा करणे शक्य नसल्याची सबब पुढे करीत मनपा प्रशासनाने पाच दिवसाआड पाणीपुरवठय़ाचे नियोजन केले. महिन्यातून अकोलेकरांना सहा दिवस पाणीपुरवठा होत असताना त्यामध्ये आणखी कपात होण्याची दाट शक्यता आहे. एकीकडे अकोलेकरांना पाण्याच्या बचतीचे मुलमंत्र सांगितल्या जात असतानाच दूसरीकडे मुख्य जलवाहिन्यांसह अंतर्गत जलवाहिन्यांना गळत्या लागल्याचे चित्र आहे. शहरातील विविध भागात रस्त्यावर पाण्याचे लोट पसरल्याचे चित्र असून हजारो लिटर पाण्याची नासाडी होत आहे. यावर प्रशासनाने त्वरीत उपाययोजना करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

पाईपलाईनचा
सर्व्हे अधांतरी
शहरातील जलवाहिन्या दुरुस्तीची कामे नगरसेवकांच्या अखत्यारित असलेल्या खासगी कंत्राटदारांमार्फत केल्या जातात. मात्र पाईप लाईन दुरुस्तीचा दर्जाच नसल्याने वारंवार गळत्या लागतात. उन्हाळय़ात पाणीपुरवठय़ाच्या नियोजनासाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केली जाते; परंतु जलवाहिन्यांना सर्वाधिक गळती उन्हाळय़ातच लागत असल्याचे दिसून येते. जमिनीच्या खाली दर्जाहिन पाईप वापरून पुन्हा त्याच पाईप लाईनची कामे प्रस्तावित करण्याची प्रथा गत बारा वर्षांपासून सुरू आहे. यावर सत्तापक्ष भारिप-बमसंच्यावतीने ऑक्टोबर २0१३ मध्ये पाईप लाईनचा सर्व्हे करण्याचा निर्णय घेतला होता. हा सर्व्हे अद्यापही अधांतरी असल्यामुळे खिसे भरणार्‍यांचे चांगलेच फावत आहे.