अमृत योजनेकरिता वान धरणाचे पाणी पूर्णपणे आरक्षित करू नये!

अकोला : वान धरणाचे पाणी अकोला अमृत योजनेंतर्गत  अकोला शहरासाठी आरक्षित करण्यात येणार आहे. वान धरणाचे  पाणी शेतीकरिता आरक्षित आहे. शहरातील नागरिकांचा जर  िपण्याच्या पाण्याचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे, आवश्यक तेवढे  पाणी घेण्यास हरकत नाही.

ठळक मुद्देशेतकरी संघटना : वान धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या  शेतकर्‍यांचे मांडले प्रश्न!

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : वान धरणाचे पाणी अकोला अमृत योजनेंतर्गत  अकोला शहरासाठी आरक्षित करण्यात येणार आहे. वान धरणाचे  पाणी शेतीकरिता आरक्षित आहे. शहरातील नागरिकांचा जर  िपण्याच्या पाण्याचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे, आवश्यक तेवढे  पाणी घेण्यास हरकत नाही. मात्र, या धरणातील पाणी पूर्णपणे  िपण्याच्या पाण्याकरिता आरक्षित करू  नये, अशी मागणी शेतकरी  संघटनेचे नेते ललित बहाळे यांनी केली.सोमवारी जिल्हा परिषद विश्रामगृह येथे घेण्यात आलेल्या पत्रकार  परिषदेत ललित बहाळे यांनी वान धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून  शेती करणार्‍या शेतकर्‍यांचे प्रश्न मांडले. वान धरणालगत वास् तविक पाहता अकोला जिल्हय़ातील तेल्हारा व बुलडाणा  जिल्हय़ातील संग्रामपूर हे दोन तालुके आदिवासी क्षेत्रात व  डोंगराळ भागाला लागून आहेत. अकोला शहरापासून फारच  लांब आहेत. येथे कोणत्याही प्रकारचे कारखाने व व्यापार नाही.  येथील सर्व शेतकरी हे शेतीवर अवलंबून आहेत. वान धरणा  व्यतिरिक्त येथे कोणतीही सिंचनाकरिता पाण्याची व्यवस्था नाही.  धरण उभारण्याकरिता सर्व लाभधारकांनी जमिनी दिल्या आहेत.  तसेच याआधी वान प्रकल्पाचे ४७ टक्के पाणी शासनाने  िपण्यासाठी तेल्हारा, अकोट ८४ खेडी, जळगाव जामोद, शेगाव  १५९ खेडी करिता आरक्षित केलेले आहे. त्यामुळे आता फक्त  ५३ टक्के पाणी सिंचनासाठी शिल्लक असल्याचे बहाळे यांनी सांगि तले. धरणात साचलेला गाळ बाष्पीभवन व गळतीमुळे होणारे  कमी पाणी याचा विचार करता फक्त प्रत्यक्षात २५ ते ३0 टक्के  पाणीच सिंचनाकरिता मिळणार आहे. येथील नागरिकांचे जीवन  शेतीवरच अवलंबून आहे. या योजनेमुळे शेतकरी सिंचन करू   शकणार नाहीत. त्यात शेतकरी कर्जबाजारी आहेत. लाभधारक  शेतकर्‍यांना आत्महत्या केल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. शे तकरी वर्गावर आत्महत्या करण्याची वेळ येऊ नये, याकरिता  अकोला अमृत योजनेंतर्गत अकोला शहरासाठी पाण्याचा वान  धरण व्यतिरिक्त दुसरा मार्ग शोधावा, असेही बहाळे यांनी सांगि तले.शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार फक्त धरणातून १५ टक्के पाणीच  पिण्यासाठी आरक्षित करावे व उर्वरित सिंचनासाठी ठेवावे, असा  शासनाचा नियम असताना वान धरणाचे १00 टक्के पाणी कसे  काय आरक्षित करीत आहेत, असा सवाल याप्रसंगी उपस्थित शे तकर्‍यांनी केला. यासंदर्भात गृहराज्यमंत्री तथा पालकमंत्री डॉ.  रणजित पाटील यांच्याकडे निवेदन सोपविले असल्याचेही बहाळे  यांनी सांगितले.