कोट्यवधींच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मंजुरीची प्रतीक्षा

२०१८-१९ मधील नागरी दलित वस्तीच्या १५ कोटींची प्रस्तावित कामे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय मंजुरीसाठी प्रतीक्षेत असल्याची माहिती आहे.

अकोला: महापालिकेला प्राप्त सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजना, दलितेतर तसेच नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत चालू आर्थिक वर्षांत किमान ४० कोटींपेक्षा अधिक रकमेतून विकास कामे निकाली काढल्या जातील. २०१७-१८ मधील नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेतील १४ कोटींच्या कामांना उशिरा का होईना नुकतीच सुरुवात झाली असली, तरी २०१८-१९ मधील नागरी दलित वस्तीच्या १५ कोटींची प्रस्तावित कामे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय मंजुरीसाठी प्रतीक्षेत असल्याची माहिती आहे.
महापालिकेला २०१७-१८ व २०१८-१९ मध्ये विविध विकास कामांसाठी प्राप्त कोट्यवधींच्या निधीची कामे रेंगाळल्याची परिस्थिती आहे. विकास कामांचे प्रस्ताव नगरसेवकांमार्फत प्रशासनाकडे सादर केले जातात. त्यानंतर प्रस्तावित कामांची यादी तपासणे, यादीची छाननी करणे आदी प्रशासकीय सोपस्कार पार पडल्यानंतर महासभेच्या परवानगीची आवश्यकता क्रमप्राप्त ठरते. सभागृहाने प्रस्तावित कामांना मंजुरी दिल्यानंतर पुढील प्रशासकीय मंजुरीसाठी सदर कामांचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावे लागतात. जिल्हाधिकाºयांनी प्रशासकीय मंजुरी दिल्यानंतर नागरी दलित वस्ती व इतर योजनेच्या कामांना पालकमंत्र्यांकडून अंतिम मंजुरी दिली जाते. त्यानंतर मनपाच्या स्तरावर निविदा राबवणे व कार्यारंभ आदेश जारी केला जातो. एकूणच, विकास कामे प्रत्यक्षात मार्गी लागण्यासाठी एवढा सर्व द्रविडी प्राणायाम करावा लागतो. साहजिकच, केंद्रासह राज्यात व महापालिकेत सत्ता असणाºया भाजपच्या कार्यकाळात विकास कामे गतीने निकाली काढल्या जातील, अशी अपेक्षा होती. या ठिकाणी नेमका उलटा प्रकार दिसून येत आहे. भाजपच्या नेत्यांमधील कुरघोडीचे राजकारण व एकमेकांना नामोहरम करण्याची संधी सोडली जात नसल्याचा परिणाम शहराच्या विकास कामांवर झाल्याचे चित्र आहे. परिणामी, मनपातील विकास कामे रेंगाळल्याचे दिसून येत आहे.

आता प्रतीक्षा १५ कोटींच्या कामांना!
२०१८-१९ या चालू आर्थिक वर्षासाठी नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत मनपाला १५ कोटींचा निधी मंजूर झाला. सदर कामांचे प्रस्ताव तयार असून, मोजक्या नगरसेवकांच्या यादीत ऐनवेळेवर फेरबदल केले जात आहेत. सदर प्रस्ताव प्रशासकीय मंजुरीसाठी जिल्हाधिकाºयांकडे सादर केले जाणार आहेत. या व्यतिरिक्त सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेंतर्गत प्रस्ताव तयार असून, त्यांनाही प्रशासकीय मंजुरीची गरज आहे. यासंदर्भात प्रशासन काय हालचाली करते, याकडे नगरसेवकांसह कंत्राटदारांचे लक्ष लागले आहे.

अखेर १४ कोटींच्या कामांना पूर्णविराम
शहरातील विकास कामांसाठी नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत महापालिकेला २०१७-१८ वर्षात १४ कोटींचा निधी प्राप्त झाला होता. पक्षांतर्गत कुरघोडीच्या राजकारणातून १४ कोटींची कामे प्रशासकीय मंजुरीअभावी रखडली होती. पहिल्या टप्प्यात १० कोटींचे प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर नुकतेच उर्वरित ४ कोटींचे प्रस्ताव निकाली काढण्यात आले आहेत.