जिल्हा परिषदेत लोकसेवा हक्क अधिनियमाला फाटा

अकोला: महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत अधिसूचित केलेल्या सर्व आॅनलाइन लोकसेवा ‘आपले सरकार’ या पोर्टलवरून देण्याचे बंधनकारक आहे. ग्रामपंचायतींनी किती प्रमाणपत्रे दिली, याबाबत ३० सप्टेंबर २०१६ नंतरची माहिती जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर उपलब्धच नाही. त्यामुळे या अधिनियमाला कागदावर ठेवत संबंधित कंपनीच्या घशात कोट्यवधींची रक्कम घालण्याचा उपक्रम गेल्या काही वर्षांपासून राज्यभरात सुरू आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत ग्रामस्थांना ३३ प्रकारची कागदपत्रे देण्यासाठी जिल्ह्यातील ४७७ ग्रामपंचायतींमध्ये ई-ग्राम इन्स्टॉलेशन जानेवारी २०१८ मध्ये झाले. वर्षभरानंतरही ग्रामपंचायतींमध्ये ही सेवा अद्याप सुरूच झालेली नाही; मात्र सुरू नसलेल्या सेवेच्या शुल्कापोटी इंटरनेटसह संगणक परिचालक व इतर सुविधेसाठी संबंधित कंपनीच्या घशात कोट्यवधींची रक्कम घातली जात आहे. त्यासाठी पंचायत विभागाने ग्रामपंचायतींकडून रीतसर वसुली केल्याची माहिती आहे.
ग्रामीण जनतेला त्यांच्या रहिवासी क्षेत्रातच सर्व सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने पंचायत राज संस्थांमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्प सुरू केला. त्या केंद्रातून ग्रामस्थांना हवे असलेले १ ते ३३ नमुन्यातील प्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतमध्ये आपले सरकार, ई-ग्राम सेवा केंद्र स्थापन करण्यात आले. सीएससी-एसपीव्हीने केंद्र स्थापन केल्यानंतर ६० दिवसांत केंद्र चालकाची नेमणूक करणे बंधनकारक आहे. ठरलेल्या मुदतीत केंद्र सुरू न झाल्यास दर दिवसाला ४५० रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली. केंद्र बंद ठेवल्यास संबंधित कंपनीवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आहेत; मात्र ग्रामीण भागात ही सुविधाच सुरू नसल्याचे जिल्हा परिषदेच्या अहवालातून स्पष्ट होत आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत अधिसूचित केलेल्या सर्व आॅनलाइन लोकसेवांचा अहवाल सप्टेंबर २०१६ अखेरपर्यंतच उपलब्ध आहे. त्यानंतर या सेवांची काय अवस्था, ही बाब जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाला माहितीच नसल्याचे जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर स्पष्ट होते.

- सेवा नसताना कोट्यवधींचे देयक कसे...
ग्रामपंचायतींकडून दिल्या जाणाºया प्रमाणपत्रांची माहिती आॅनलाइन उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळे ही प्रमाणपत्रे ‘आपले सरकार’ या पोर्टलवरून मिळणे दुरापास्तच आहे. ही बाब राज्य लोकसेवा हक्क आयोगासमोर आलेल्या अपील प्रकरणात स्पष्ट झाली आहे. हा प्रकार शासन धोरणाशी विसंगत असून, त्यामध्ये तातडीने सुधारणा करण्याचे निर्देश राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सर्वच जिल्हा परिषदांना ७ फेब्रुवारी रोजी दिले आहेत. सेवा दिली जात नसताना संबंधित कंपनीला कोट्यवधींची रक्कम कशी अदा केली जाते, ही बाब तपासण्याची वेळ आली आहे.