अकोला: जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या रिक्त पदांच्या पोटनिवडणुकांची आचारसंहिता लागू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत बुधवारी मंजूर करण्यात आलेल्या विविध धोरणात्मक ठरावांवर आचारसंहिता भंगचे सावट निर्माण झाले आहे. जिल्ह्यातील प्रस्तावित पाच पाणीपुरवठा योजना देखभाल दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात घेण्याच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये सभेत चांगलीच खडाजंगी झाली.
जिल्हा परिषदेच्या १४ आणि जिल्ह्यातील सात पंचायत समित्यांच्या २८ रिक्त पदांच्या पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम २२ जून रोजी जाहीर करण्यात आला असून, निवडणुका होत असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या गट आणि पंचायत समित्यांच्या गण क्षेत्रात २२ जूनपासून आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर २३ जून रोजी जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात आली. आचारसंहिता लागू असलेल्या जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समित्यांच्या संबंधित क्षेत्रात प्रभाव पडेल, असे धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नसल्याची माहिती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सभेचे सचिव सूरज गोहाड यांनी सभागृहात दिली. त्यानंतर विविध ठरावांना सभेत मंजुरी देण्यात आली. त्यामधील काही ठराव धोरणात्मक निर्णयाचे आणि आचारसंहिता लागू अडलेल्या क्षेत्राशी संबंधित असल्याने, जिल्हा परिषदेच्या सभेत मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावांवर आचारसंहिता भंगचे सावट पसरले आहे. जलजीवन मिशन अंतर्गत जिल्ह्यातील प्रस्तावित पाच पाणीपुरवठा योजना देखभाल दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात घेण्याच्या मुद्यावर सत्ताधारी आणि विरोधी गटाच्या सदस्यांमध्ये सभेत चांगलीच खडाजंगी झाली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रतिभा भोजने यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऑनलाइन सभेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटीयार, उपाध्यक्ष सावित्री राठोड, समाजकल्याण सभापती आकाश शिरसाट, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती पंजाबराव वडाळ, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार, सत्तापक्ष गटनेता ज्ञानेश्वर सुलताने, शिवसेना गटनेता गोपाल दातकर, डॉ. प्रशांत
अढाऊ आदी सदस्य व संबंधित अधिकारी सहभागी झाले होते.
प्रस्तावित पाणीपुरवठा योजनांच्या मुद्यावर अशी झाली खडाजंगी!
जलजीवन मिशन अंतर्गत जिल्ह्यातील प्रस्तावित पाच प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण झाल्यानंतर देखभाल दुरुस्तीचा खर्च शासनाने करावा, असा ठराव सभेत मंजूर करण्यात आला. या ठरावाला विरोध करीत प्रस्तावित पाणीपुरवठा योजना देखभाल दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेने ताब्यात घेऊन, तसा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याची मागणी शिवसेना गटनेता गोपाल दातकर, डॉ. प्रशांत अढाऊ, गोपाल भटकर, वर्षा वझिरे यांनी लावून धरली. तर देखभाल दुरुस्तीचा खर्च शासनाने करावा, या मागणीच्या ठरावावर सत्तापक्ष गटनेता ज्ञानेश्वर सुलताने यांच्यासह इतर काही सदस्य आग्रही होते. या मुद्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी झाली.
असे मंजूर करण्यात आले विविध ठराव!
जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत विविध ठराव मंजूर करण्यात आले. त्यामध्ये प्रामुख्याने जिल्हा परिषद शाळांच्या शिकस्त वर्गखोल्या पाडण्यास परवानगी, कुटासा ग्रामपंचायत शिकस्त इमारत पाडण्यास मंजुरी, सेस फंडातून समाजकल्याण विभागामार्फत मागासवर्गीय लाभार्थींना दुधाळ जनावरांचे वाटप योजनेला प्रशासकीय मंजुरी झरंडी व वसाली येथे नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या कामास प्रशासकीय मंजुरी आदी ठराव मंजूर करण्यात आले.