विदर्भातील कृषी विकासाचा दर घसरलेलाच!

कृषी पॅकेजची हवी जलद अंमलबजावणी.

राजरत्न सिरसाट / अकोला
विदर्भातील कृषी विकासाचा दर शून्य तीन टक्केपेक्षा खाली घसरला असून, कृषी विकासाला गती देण्यासाठी सिंचन प्रकल्पांच्या कामांची पूर्तता करणे आवश्यक असल्याने शासनाने जाहीर केलेल्या पॅकेजची अंमलबजावणी आता विनाविलंब करण्याची गरज आहे.
मागील दहा वर्षांतील (२000 ते २0१0) कृषी विकासाचा दर कमी-अधिक या स्वरू पात असल्याचा निष्कर्ष अभ्यासकांनी काढला असून, सरासरी विकास दर हा या दहा वर्षांत कमीच असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या निष्कर्षाचा सार तज्ज्ञांनी समतोल प्रादेशिक उच्चाधिकार समितीपुढे ठेवला असल्याचे खात्रिलायक वृत्त आहे. या निष्कर्षाप्रमाणे विदर्भातील सरासरी कृषी विकासाचा दर हा 0.३ टक्केपेक्षा खाली घसरला असून, त्यांचे गंभीर परिणाम विदर्भातील शेतकर्‍यांना सोसावे लागत असल्याची धक्कादायक बाब या निमित्ताने समोर आली आहे.
विदर्भातील पावसाचे प्रमाण असमान असून, गेल्या दहा वर्षांतील उत्पन्न घटले आहे. शेतकर्‍यांना नफ्याऐवजी तोटाच झाल्याचे निष्कर्ष समोर आले आहेत. गेल्यावर्षीची अतवृष्टी आणि यावर्षी पुन्हा दुष्काळ यामुळे सरासरी उत्पादन घसरले असून, यावर्षी तर सोयाबीनचा उतारा आणि कापसाचे हेक्टरी उत्पादन घटले आहे. शेतकर्‍यांनी पर्यायी पिकांचा शोध घेतला, पण कोणतेच पीक साथ देत नसल्याने निदर्शनास आले आहे. परिणामी शेतकर्‍यांच्या हातात पैसाच नसून, कुंटुबांचा उदरनिर्वाह, मुला-मुलींचे लग्न या सर्वामुळे त्यांच्यावर कर्जाचा डोंगर वाढत असल्याने शेतकरी आत्महत्येचे प्रकार सुरू आहेत. याच परिस्थितीतून शेतकर्‍यांना बाहेर काढण्यासाठी विदर्भातील कोरडवाहू शेतकर्‍यांना संरक्षित पाण्याची सोय होण्यासाठी या भागातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे गरजेचे असून, पाणलोटाची कामे करण्यासाठी जलनीती सक्षमपणे आखण्याची गरज तज्ज्ञांनी अधोरेखित केली आहे. यासाठी भूजल साठा वाढविणे, कमी खर्चाची शाश्‍वत शेती, एकूणच धोरणात्मक बदल करू न काटेकोर पद्धतीचा अवलंब, धान्य उत्पादन वाढविणे अत्यंत आवश्यक असून, शेतकर्‍यांच्या उत्पादित शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य भाव देणे आवश्यक आहे.
मागील दहा वर्षांंतील अभ्यासानुसार सरासरी कृषी विकासाचा दर अत्यंत कमी असून, या दहा वर्षांत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढले नाही, परिणामी हातात पैसा आला नाही. आता शेतकर्‍यांचे उत्पादन, उत्पन्न कसे वाढेल, यावर लक्ष केंद्रित करावे लागणार असल्याचे समतोल प्रादेशिक विकास उच्चाधिकार समितीचे सदस्य डॉ. व्यंकटराव मायंदे यांनी स्पष्ट केले.