विदर्भातील दूध उत्पादक शेतक-यांना मिळणार अनुदान !

दूग्धव्यवसाय विभागाने मागविले शेतक-यांचे बँक खाते क्रमांक.

अकोला: दूग्धोपादनात वाढ होण्यासाठी शासनाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार सहकारी प्राथमिक दूध उत्पादक संस्थांच्या सभासद शेतकर्‍यांना दूधावर प्रतिलिटर दोन ते तीन रू पये अनुदान दिले जाणार असून, त्यासाठी शेतकर्‍यांचे बँक खाते क्रमांक मागविण्यात आले आहेत.
धवलक्रांतीनंतर राज्यात दुग्धोपादनात वाढ झाली; पण याबाबतीत विदर्भ मागे पडला आहे. त्यामुळे सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांनी दूग्ध व्यवसाय करावा, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील शेतकर्‍यांना विविध पॅकेजतंर्गत गायी, म्हशीचे वाटप करण्यात आले आहे. शासनाच्या पशूसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्य व्यवसाय विभागाने दूध उत्पादक संस्थाच्या संघांतंर्गत गावपातळीवरील कार्यरत असलेल्या सहकारी प्राथमिक दूध उत्पादक संस्था सुरळीत चालाव्यात, यासाठी अनेक योजनाही आहेत. दूधाचे व्यवस्थीत संकलन व्हावे, यासाठी प्रतिलिटर २ रू पये ५0 पैसे कमिशन शासनाकडून दिले जाते. शेतकर्‍यांकडून संकलन केलेले दूध सुरक्षित ठेवता यावे, यासाठी शितगृह योजनाही राबविण्यात आली आहे.
प्राथमिक सहकारी दूध संस्था शेतकर्‍यांकडून दूध संकलन करू न दूध उत्पादक सहकारी संघाच्या माध्यमातून शासकीय दूध योजनेला देते. याकामी लागणारा व्यवस्थापकीय खर्च भागविण्याकरिता शासन दूध उत्पादक संस्थांना कमिशन दिले जाते. राज्यातील सहकारी संस्था, दूध उत्पादक संघ, बहुराज्यीय संघ या नोंदणीकृत प्रकल्पाचे दूध खरेदी करतात. त्यासाठी शासनाकडून त्यांना गतवर्षीपर्यंत ३ रू पये ३५ पैसे प्रतिलिटर कमिशन देण्यात येत होते. २६ नोव्हेंबरपासून यामध्ये कपात करू न कमिशन २.५0 पैसे करण्यात आले आहे.
दरम्यान, अमरावती विभागातील अनेक प्राथमिक दूध संस्था बंद पडल्याने शासन हे अनुदान देणार तरी कोणत्या संस्थाना, असा प्रश्न जाणकारांकडून उपस्थित केला जात आहे. यासंदर्भात आणि शासनाकडून मिळणार्‍या अनुदानाबाबात गुरूवार, १५ जानेवारी रोजी अमरावती येथील विभागीय दूग्धव्यवसाय कार्यालयात अधिकार्‍यांची सभा पार पडली. अकोला जिल्हय़ातील चित्र बघितल्यास, या जिल्ह्यात २४६ सहकारी दूध उत्पादक संस्था सुरू होत्या; पण आजमितीस त्यापैकी केवळ २७ संस्था कार्यरत असून, १३७ बंद, तर ८२ संस्था अवसायनात निघाल्या आहेत. या संस्थांकडून शासकीय दूध योजनेला होणारा दुधाचा पुरवठा बंद झाल्याने, या योजनेतील दुधाची प्रक्रिया व वितरण मंदावले आहे.
दरम्यान, प्राथमिक दूध संस्थाच्या शेतकरी सभासदांना शासनाकडून अनुदान मिळणार असल्याने या शेतकरी सभासदांचे शासनाने बँक खाते क्रमांक मागीतले आहे. त्यानुसार सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या संस्था सभासदांचे खाते क्रमांक देण्यात येणार असल्याचे सहकारी संस्थेचे साहाय्यक निबंधक एस.डब्ल्यू.खाडे यांनी सांगीतले.