पीडित महिलेची न्यायालयात धाव

महिला छळ प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत तक्रारीचे प्रकरण

अकोला : महिलांची कामाच्या ठिकाणावर होणारी लैंगिक छळवणूक, या अधिनियमांतर्गत तक्रार केलेल्या महिला प्राध्यापिकेने कारवाईसाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. सोमवारी न्यायालयाने अंतर्गत वाद समितीला नोटीसही बजावली. महिलांच्या छळवणुकीबाबतच्या अधिनियमनांतर्गत स्थानिक वाद समितीचे गठणच करण्यात आलेले नाही. प्रशासकीय पातळीवरून होत असलेल्या या हलगर्जीवर 'लोकमत'ने सोमवारच्या अंकात प्रकाशझोत टाकला. महिलांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी सरकारने २0१३ मध्ये ह्यमहिलांची कामाच्या ठिकाणी होणारी लैंगिक छळवणूक (प्रतिबंध, मनाई आणि इलाज) अधिनियम ह्ण तयार केला. या अधिनियमांतर्गत शासकीय, निमशासकीय, खासगी, नियंत्रित कार्यालये, अस्थापने, उद्योग, राहत्या जागी काम करणार्‍या महिलांना संरक्षण देण्यात आले. महिलांच्या तक्रारीची दखल घेण्यासाठी स्थानिक आणि अंतर्गत वाद समितीचे गठण करावे, असे अधिनियमनात नमूद करण्यात आले. मात्र स्थानिक वाद समितीचे गठण झालेले नाही. दरम्यान, उपरोक्त अधिनिमयान्वये एका महिला महाविद्यालयातील प्राध्यपिकेने छळवणुकीची तक्रार केली. मात्र, या तक्रारीनुसार कारवाई न झाल्याने प्राध्यापिकेला न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. न्यायालयाने प्राध्यापिकेच्या अर्जावर तातडीने दखल घेत अंतर्गत वाद समितीला नोटीस बजावल्या आहेत.