मालमत्तांवर तीनपट दंड ; बैठकीत ताेडगा नाहीच!

शहरातील १८७ अनधिकृत इमारतींचा तिढा मागील सहा वर्षांपासून कायम असून प्रत्येकवेळी संबंधित मालमत्ताधारकांना नाेटिसा जारी करून कारवाईचा इशारा दिला जाताे. एक, दाेन इमारतींवर थातूरमातूर कारवाई करून बांधकाम व्यावसायिकांवर दबाव निर्माण केल्या जात असल्याने या विषयाचा साेक्षमाेक्ष लावण्याची मागणी बांधकाम व्यावसायिकांसह खासगी शिकवणी संचालकांनी लावून धरली हाेती. त्यावर मनपा प्रशासनाने अनधिकृत बांधकाम असलेल्या शहरातील सर्वच इमारतींचे प्रस्ताव ध्यानात घेऊन त्यांना कर आकारणी करताना तीनपट दंडाची कारवाई १६ डिसेंबर २०२० राेजीच्या सर्वसाधारण सभेत प्रस्तावित केली हाेती. त्यावेळी मनपाने टॅक्सच्या रकमेत वाढ केल्यामुळे आता शास्तीची आकारणी नकाे, असे मत व्यक्त करीत काँग्रेस,शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी प्रस्तावाला विराेध केला हाेता. विराेधकांचा आक्षेप पाहता माजी महापाैर विजय अग्रवाल यांनी सर्वपक्षीय गटनेत्यांसाेबत चर्चा करूनच हा प्रस्ताव निकाली काढावा, असे मत व्यक्त करीत हा विषय स्थगित ठेवला हाेता. शुक्रवारी उपायुक्त वैभव आवारे यांच्या उपस्थितीत मनपात सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक आयाेजित केली असता या बैठकीत काेणताही ताेडगा निघाला नसल्याची माहिती आहे.

प्रस्ताव भाजपसाठी डाेकेदुखी

शहरात इमारतींचे नियमापेक्षा जास्त बांधकाम करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या मनमानीला चाप लावण्याची गरज आहे. परिणामी, प्रशासनाने तीनपट दंडाचा प्रस्ताव सादर केला. सभागृहाने दंड लागू केल्यास हा मुद्दा भाजपसाठी आगामी मनपाच्या निवडणुकीत डाेकेदुखी ठरण्याची दाट चिन्हे आहेत. त्यामुळे या प्रस्तावावरून भाजपची चांगलीच काेंडी झाल्याचे दिसत आहे.