शौचालयांचा घोळ; ‘सेटिंग’साठी मनपा कर्मचारी, कंत्राटदारांची धावाधाव

एकूणच सर्व प्रकार पाहता प्रशासनाची विश्वासार्हता धोक्यात आली असून, आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या प्रामाणिक भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

अकोला: ‘स्वच्छ भारत’ अभियानांतर्गत ‘जिओ टॅगिंग’ न करताच बांधलेल्या सुमारे १९ हजार वैयक्तिक शौचालयांमध्ये महापालिक ा कर्मचारी व कंत्राटदारांनी केंद्र तसेच राज्य शासनाला कोट्यवधींनी चुना लावल्याचे प्रकरण समोर आले. प्रशासनाने थातूरमातूरपणे तयार केलेला चौकशी अहवाल ९ डिसेंबर रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत सादर केला जाईल. याप्रकरणी कारवाई होण्याची शक्यता लक्षात घेता मनपा कर्मचारी व कंत्राटदारांनी गत तीन दिवसांत भाजप, शिवसेना व काँग्रेसच्या अनेक नगरसेवकांच्या भेटी घेऊन खिसे गरम केल्याची माहिती आहे. एकूणच सर्व प्रकार पाहता प्रशासनाची विश्वासार्हता धोक्यात आली असून, आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या प्रामाणिक भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील ‘स्वच्छ भारत’ अभियानांतर्गत उघड्यावर शौच करणाऱ्या नागरिकांचा शोध घेऊन त्यांच्या घरी वैयक्तिक शौचालय उभारण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून प्रतिलाभार्थी १२ हजार रुपये अनुदान प्राप्त झाले. त्यामध्ये मनपाने आणखी तीन हजार रुपयांची तरतूद केली. शौचालय उभारताना ‘जिओ टॅगिंग’ करणे बंधनकारक असताना स्वच्छता विभाग व कंत्राटदारांनी जाणीवपूर्वक ‘जिओ टॅगिंग’ न करता शौचालये उभारली. यामुळे शहरात नेमकी किती शौचालये बांधली, यावर संभ्रमावस्था निर्माण झाली. याप्रकरणी प्रशासनाने २९ कोटींचे देयक अदा केले. प्रकरणाचे गांभीर्य पाहता सभागृहात भाजपाचे माजी स्थायी समिती सभापती बाळ टाले, नगरसेवक अजय शर्मा, विजय इंगळे, गिरीश गोखले व काँग्रेस नगरसेवक पराग कांबळे यांनी चौकशी समितीची मागणी लावून धरली होती. आयुक्त संजय कापडणीस यांनी तत्कालीन उपायुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या समितीने कागदोपत्री चौकशी केल्याचे समोर आले आहे. तत्पूर्वी कारवाईच्या शक्यतेने संबंधित मनपा कर्मचारी, आरोग्य निरीक्षक व काही कंत्राटदारांनी सभागृहात घसे कोरडे करणाºया भाजप, सेना व काँग्रेसमधील काही नगरसेवकांची खिसे गरम केल्याची माहिती आहे. त्यामुळे सभागृहात कोणते नगरसेवक चुप्पी साधतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

कारवाई नसेल तर चौकशी कशासाठी?
तत्कालीन उपायुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीने प्रत्यक्षात शौचालयांची पाहणी केली नाही. आरोग्य निरीक्षकांच्या सूचनेनुसार कागदोपत्री अहवाल पूर्ण केल्याची माहिती आहे. अहवालात कारवाई प्रस्तावित नसल्यामुळे सभागृहात आयुक्त संजय कापडणीस यांच्यावरील जबाबदारीत वाढ झाली आहे. ते काय निर्णय घेतात, याकडे सुज्ञ अकोलेकरांचे लक्ष लागले आहे.

उपसभापतींच्या निर्देशामुळे चौकशी
शिवसेना आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोºहे यांच्या दालनात शौचालयांचा घोळ, फोर-जी केबल प्रकरणी माफ केलेले तीन कोटी व मनपाच्या ‘आॅडिट’संदर्भात मुद्दे उपस्थित केले होते. त्यावेळी शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी सदर प्रकरणी मोठा घोळ झाल्याचे पोटतिडकीने नमूद केले होते. उपसभापतींच्या निर्देशानुसार मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी चौकशी समिती गठित केली होती.