बाजार समितीमधील तिढा पुन्हा अनिर्णित

शेतमालाच्या खरेदीचे व्यवहार बंद; अद्याप निर्णय नाहीच.

अकोला: राज्य शासनाच्या अडत वसुली खरेदीदारांकडून करण्याच्या अध्यादेशानंतर बाजार समित्यांमध्ये व्यापार्‍यांनी या निर्णयाला विरोध केला. त्यामुळे गेल्या दोन आठवड्यांपासून बाजार समित्यांमधील शेतमालाच्या खरेदीचे व्यवहार बंद आहेत. सोमवारच्या बैठकीनंतर मंगळवारी पुन्हा हा तिढा सोडविण्यासाठी बैठक झाली; परंतु या दुसर्‍या दिवशीच्या बैठकीतही तिढा सुटला नाही.
शेतकर्‍यांना अडतीपासून मुक्त करण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेऊन बाजार समित्यांमध्ये अडत शेतकर्‍यांऐवजी खरेदीदारांकडून वसूल करण्याचा अध्यादेश जारी केला; परंतु शेतकरी हिताचा हा निर्णय खरेदीदार व्यापार्‍यांना आवडला नाही. अडत देण्यास विरोध करून काही व्यापार्‍यांनी शेतकर्‍यांकडून थेट शेतमाल खरेदी करण्याची परवानगी बाजार समितीकडे मागितल्याचे समजते. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, अशा परवानगीची गरज नसून, नियमातच तशा सरळ खरेदीची तरतूद आहे; पण फक्त अशा परवानगीच्या निमित्ताने व्यवहार खोळंबविण्यासाठी ही शक्कल लढविल्या गेल्याचे बोलल्या जात आहे. अकोला बाजार समितीमध्ये वसूल केल्या जाणार्‍या अडतीचा दर हा संपूर्ण महाराष्ट्रात सर्वात कमी आहे. तरीही तो देण्यास विरोध करून खरेदीदारांनी गेल्या दोन आठवड्यापासून व्यवहार खोळंबविले आहेत. काही व्यापार्‍यांनी दीड टक्क्याऐवजी एक टक्का देण्याची तयारी दाखवून पैशांचा चुकारा मात्र तब्बल दहा दिवसांनी करण्याचा नवा प्रस्ताव समोर आणल्याचे समजते; पण नियमानुसार पैशांचा चुकारा २४ तासात करणे बंधनकारक असल्याने असा प्रस्ताव मंजूर होण्याचा प्रश्नच नाही.
मूठभर खरेदीदारांच्या या आडमुठय़ा धोरणाने ऐन शेतकर्‍यांच्या गरजेच्या काळात बाजार समित्यांचे व्यवहार ठप्प होऊन शेतकरी वेठीस धरल्या गेले आहेत. सोबतच अडते व बाजार समित्यांमधील कामगारही वेठीस धरल्या गेले आहेत; पण या सगळ्या परिस्थितीकडे लक्ष देण्यासाठी आता शेतकरी संघटना व शेतकर्‍यांच्या नेत्यांनाही वेळ नसल्याचे दिसून येते. दोन आठवड्यांपासून शेतकर्‍यांना वेठीस धरणार्‍या या प्रकाराकडे जिल्हाधिकारी व पालकमंत्र्यांनीही गांभीर्याने लक्ष दिलेले नाही. भाजप सरकारच्या या चांगल्या निर्णयाला खुला विरोध करून सरकारला अप्रत्यक्ष आव्हान देणार्‍यांपैकी काही जण हे भाजपच्या अत्यंत जवळचे असल्याचीही चर्चा आहे.