राज्यातील सेवानवृत्त नगर परिषद कर्मचा-यांचे १८७ कोटी थकीत

नगर परिषद संचालनांच्या आयुक्तांनी अल्टिमेटम देऊनही परिस्थिती जैसे थे.

मंगरूळपीर (वाशिम) : नवृत्तीनंतर दिल्या जाणार्‍या विविध प्रकारच्या आर्थिक लाभापोटी राज्यभरातील नगर परिषद सेवानवृत्त कर्मचार्‍यांचे १८७.९ कोटी रूपये शासनाकडे थकित आहेत. याप्रकरणी काही सेवानवृत्त कर्मचार्‍यांनी न्यायालयात दाद मागितल्याने नगर परिषद संचलनालयाच्या आयुक्तांना न्यायालयासमोर हजर राहावे लागले होते. त्यापृष्ठभूमिवर सेवानवृत्त कर्मचार्‍यांच्या लाभाची रक्कम चार टप्प्यांमध्ये अदा करण्याचे आदेश आयुक्तांनी सर्व नगर परिषदांना दिले असले तरी, या आदेशाचेही पालन नगर परिषदांकडून होत नसल्याचे दिसत आहे.
राज्यातील नगर परिषद कर्मचार्‍यांना सेवानवृत्तीनंतरचे आर्थिक लाभ निर्धारित मुदतीत अदा करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित नगर परिषदांची आहे; परंतु राज्यात याच्या विपरित परिस्थिती दिसून येत आहे. नगर परिषद कर्मचारी सेवानवृत्त झाल्यानंतरही त्यांच्या हक्काचा आर्थिक लाभ वेळेवर मिळत नसल्यामुळे राज्यातील हजारो कर्मचारी आर्थिक हलाखीचा सामना करीत आहेत. यासंदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर नगर परिषद प्रशासन संचलनालयाने पाहणी केली. त्यानुसार मे २0१४ पर्यंत राज्यातील सेवानवृत्त नगर परिषद कर्मचार्‍यांचे १८७.९ कोटी रूपये थकित असल्याचे स्पष्ट झाले. सर्व नगर परिषदांनी त्यांच्या सेवानवृत्त कर्मचार्‍यांना लाभाची ही रक्कम नोव्हेंबर २0१४, १४ जानेवारी २0१५, ३१ मार्च २0१५ आणि ३१ मार्च २0१६ या चार टप्प्यात अदा करण्याचे आदेश नगर परिषद संचलनालयाच्या आयुक्तांनी दिले होते. त्यासाठी नगर परिषदांनी मालमत्ता क र व पाणीपट्टीची वसुली ९0 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त करण्यासाठी उपाययोजना करणे अपेक्षित होते. लाभाची रक्कम चार टप्प्यांमध्ये दिल्यानंतरही, आणगी थकित निघाल्यास २0१५- १६ या आर्थिक वर्षाकरीता १३ व्या वित्त आयोगातून प्राप्त होणार्‍या निधीतून ५0 टक्के निधी सेवानवृत्त कर्मचार्‍यांचे लाभ देण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांच्या मान्यतेने वापरावा, अशा सूचनाही आयुक्तांनी केल्या आहेत. नगर परिषद संचलनालयाने १८ ऑक्टोबर २0१४ रोजी दिलेल्या या आदेशाला राज्यातील नगर परिषदांनी केराची टोपली दाखवली. आयुक्तांच्या आदेशानुसार नगर परिषदांनी सेवानवृत्त कर्मचार्‍यांना लाभाचा पहिला टप्पा नोव्हेंबर २0१४ मध्ये देणे अपेक्षित होते; मात्र या पहिल्या टप्प्यातही सेवानवृत्तांच्या पदरी निराशाच आली. आता दुसरा टप्पा अवघ्या आठ दिवसांवर येऊन ठेपला असून, यावेळी तरी आयुक्तांच्या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षा सेवानवृत्त कर्मचार्‍यांकडून व्यक्त होत आहे.