खतांसाठीही लागणार अंगठा, आधार

१ जूनपासून पॉस मशीनद्वारे खतांची विक्री

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : खतांचा काळाबाजार रोखण्यासोबतच टंचाईच्या काळात सर्वांनाच समान खत वाटपाचा उपाय म्हणून १ जूनपासून शेतकऱ्यांना आधार कार्ड आणि अंगठा टेकवल्याशिवाय खत मिळणार नाही. त्यासाठी जिल्ह्यातील कृषी केंद्रांमध्ये ४३१ पॉस (पॉइंट आॅफ सेल) मशहन लावण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
रासायनिक खतांच्या विक्रीवरील अनुदानाचे थेट लाभ हस्तांतरण उत्पादक कंपन्यांकडे केले जाते. त्यानुसार कंपन्यांनी विक्री केलेल्या एकूण खतांवर ते दिले जाते. संबंधित कंपनीकडून पुरवठा केलेले खत शेतकऱ्यांनाच वाटप झाले की नाही, याबाबतची खातरजमा करणे अशक्य होते. पोटॅश आणि युरिया खतांचा वापर अनेक उद्योगांमध्ये केला जातो. त्या उद्योगांना पुरवठा केलेल्या खतांचे अनुदानही कंपन्यांनी वसूल केल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या प्रकाराला आता चाप बसणार आहे. सोबतच खतांचा काळाबाजार करणे, टंचाईच्या काळात ठरावीक शेतकऱ्यांनाच पुरवठा होणे, याबाबीही आता पॉस मशीन थांबवणार आहे. खत खरेदीसाठी आलेल्या शेतकऱ्यांच्या आधार कार्डची आॅनलाइन पडताळणी होणार आहे. तसेच त्याच व्यक्तीने खत घेतल्याची नोंद म्हणून त्याचा अंगठाही घेतला जाणार आहे.
केंद्र शासनाने आधीच यादी तयार केल्यानुसार अकोला जिल्ह्यात ४३१ कृषी सेवा केंद्रांमध्ये पॉस मशीन लावली जाणार आहे. ती मशीन पुरवणे, विक्रेत्यांना प्रशिक्षण देणे, आॅनलाइनसाठी समन्वय ठेवण्याची जबाबदारीही निश्चित करण्यात आली आहे.

संयुक्त खतांसाठी आवश्यक, मिश्र खते वगळली
रासायनिक खतांची पॉस मशीनद्वारे विक्री करताना त्यातून मिश्र खते वगळण्यात आली आहेत. संयुक्त खते, युरिया आणि एसएसपी या खतांसाठीच पॉस मशीनचा वापर होणार आहे. त्यामुळे विक्रेत्यांकडून २०:२०:० आणि १८:१८:१० या मिश्र खतांची पॉस मशीनशिवाय विक्री होणार आहे. तसेच ही खते स्थानिक उत्पादक कंपन्यांची आहेत. पॉस मशीनद्वारे विक्री होणारी खते राष्ट्रीय स्तरावर उत्पादन असलेल्या कंपन्यांची आहेत.

तालुकानिहाय यादी नसल्याने घोळ
राज्य शासनाने पॉस मशीन लावण्यासाठी उपलब्ध केलेली ४३१ कृषी सेवा केंद्रांची नावानिशी यादी कृषी विभागाला दिली आहे. त्यामध्ये पत्ता किंवा संपूर्ण नाव नसल्याने कोणत्या तालुक्यात किती मशीनचा पुरवठा करावा लागणार, याचा अंदाज घेणे सुरू आहे.
जिल्हाधिकारी नोडल अधिकारी
या संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना नोडल अधिकारी म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यांच्यासोबत अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना संनियंत्रण करावे लागणार आहे. तर जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी यांना अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.

नव्या विक्रेत्यांचीही ‘पॉस’साठी नोंदणी
शासनाने आधी नोंदणी केलेल्या कृषी सेवा केंद्रांमध्ये पॉस मशीन लावण्यासाठी कंत्राटदार कंपन्यांची नावे निश्चित केली आहेत. त्या कंपन्यांकडून मशीन लावणे, प्रशिक्षण देणे सुरू असतानाच ज्या विक्रेत्यांनी नोंदणी केली नाही, त्यांनाही नोंद करून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

विक्रेत्यांच्या चलाखीला लगाम
टंचाईच्या काळात ठरावीक ग्राहकांनाच खते देणे, काळाबाजार करणे, अधिक दर वसुल करणे, त्यासाठी विविध प्रकारची चलाखी करणाऱ्या विक्रेत्यांना आता लगाम लागणार आहे. त्यातच उद्योजकांना पुरवठा केलेल्या युरिया, पोटॅश शेतकऱ्यांच्या नावे दाखवण्यालाही चाप बसणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी हा सोयीचा उपाय आहे. त्यांनी आधार कार्ड आणि अंगठा नोंदवून खरेदी करण्याची सवय लावून घ्यावी, त्यातून पुढील काळात त्यांना सोयीचे होणार आहे.
- सतीश वाघोडे, उपप्रबंधक, आरसीएफ, अकोला.