सचिन राऊत । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : शासनाच्या मालकीचा तब्बल २0 कोटी रुपयांचा भूखंड बळकावण्यामध्ये सहभागी असलेल्या भूमी अभिलेख विभागाच्या तीन कर्मचार्‍यांना शुक्रवारी निलंबित करण्यात आले. यामध्ये तत्कालीन लिपिक मनीष मगर, शालू घारपवार व मुख्यालय सहायक हरिश्‍चंद्र कातडे या तिघांचा समावेश आहे, तर अधीक्षक अजय कुळकर्णी व उपअधीक्षक कुळकर्णी यांच्याकडून खुलासे मागविण्यात आले आहेत. यासोबतच प्रफुल्ल महाजन नामक कर्मचार्‍याची विभागीय चौकशीही सुरू करण्यात आली आहे.अकोला शहरातील शिट नं. ३७ बी प्लॉट नं. १२१/१ व शिट नं. ३७ बी १२१/१ अ हे संतोषी माता मंदिरानजीकचे भूखंड शासनाच्या नावे आहेत. या भूखंडातील शिट नं. ३७ बी प्लॉट नं. १२१/ ‘पैकी’ असा शब्दप्रयोग करून तब्बल २0 कोटी रुपये किमतीच्या ३ हजार ७१७.१७ चौरस मीटर भूखंडाचे हस्तलिखित दस्तावेज नसताना तालुका भूमी अभिलेख विभागातील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या संगनमताने गजराज गुदडमल मारवाडी यांच्या नावे संगणकात ऑनलाइन नोंद घेऊन हा भूखंड कागदोपत्री हडपण्यात आला आहे. हे प्रकरण २ ऑगस्ट रोजी ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणले. त्यानंतर याप्रकरणाचा सतत पाठपुरावा करण्यात आला. दरम्यान, सदर प्रकरणात सिटी कोतवाली पोलीस ठाण्यात तक्रार झाली. मात्र, हा भूखंड हडपणार्‍या मारवाडीसह भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांची पाठराखण भूमि अभिलेखने सुरु केली होती; ‘लोकमत’ने उघड केलेल्या या प्रकरणाची खासदार संजय धोत्रे, आमदार गोवर्धन शर्मा व आमदार रणधीर सावरकर यांनी दखल घेऊन भूमि अभिलेखसह जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक धारेवर धरले होते. त्यानंतर जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांच्या आदेशानंतर भूमी अभिलेख विभागाचे उपसंचालक बी. डी. काळे यांनी तीन कर्मचार्‍यांना निलंबित केले. एका कर्मचार्‍याची विभागीय चौकशी सुरू केली आहे, तर भारत गवई व शिवाजी काळे यांच्यासंदर्भात पाठविण्यात आलेले अहवाल स्पष्ट नसल्याने त्यांच्यावर निलंबनाच्या कारवाईची टांगती तलवार आहे.
अधीक्षकांवर दिरंगाईचा ठपकाभूमी अभिलेख विभागाचे अधीक्षक अजय कुळकर्णी यांची या प्रकरणात संशयास्पद भूमिका असल्याने त्यांच्यावर कारवाईस दिरंगाई केल्याचा ठपका ठेवत खुलासा मागविण्यात आला आहे. यासोबतच उपअधीक्षक योगेश कुळकर्णी नव्यानेच रुजू झाल्याने त्यांनाही यासंदर्भात खुलासा सादर करण्याचे आदेश भूमी अभिलेख विभागाच्या उपसंचालकांनी दिले आहेत.
शिवाजी काळे, भारत गवईला वाचविण्याचा घाट ?शासनाच्या मालकीच्या २0 कोटी रुपयांचा भूखंड हडप प्रकरणात भूमी अभिलेख विभागाचे तत्कालीन कर्मचारी शिवाजी काळे व भारत गवई या दोघांना निलंबित करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांनी दिल्यानंतरही भूमी अभिलेख विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून त्यांना वाचविण्याचा घाट घातल्या जात आहे. यामधील काळे हे निलंबित होते; मात्र गवई कार्यरत असतानाही तांत्रिक कारण समोर करून त्यांना या प्रकरणातून अलगद बाहेर काढून एका दुसर्‍याच कर्मचार्‍याचा बळी दिल्याने हा प्रकार म्हणजे चोर सोडून संन्याशाला फाशी असल्याची चर्चा पोलीस व भूमी अभिलेख विभागात आहे. भूमी अभिलेख विभागाच्या एका कर्मचार्‍याच्या बयानात गवई व काळे या भूखंड घोटाळय़ात सहभागी असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरही भूमी अभिलेख विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांशी ‘मधुर’ संबंध असल्याने या दोघांना वाचविण्याचा घाट घातल्या जात असल्याचे वास्तव आहे. जिल्हाधिकारी पांडेय यांनी लोकप्रतिनिधींसमोर आदेश देऊन या दोघांना निलंबित करण्याचे सांगितले होते; मात्र या दोघांमधील एकाला वाचविण्यासाठी धारपवार यांचा बळी दिल्याची चर्चा शुक्रवारी भूमि अभिलेख कार्यालय परिसरात होती.
हे तीन कर्मचारी निलंबिततत्कालीन नगर भूमापन लिपिक मनीष मगर, नगर भूमापन लिपिक शालू घारपवार व मुख्यालय सहायक हरिश्‍चंद्र कातडे या तीन कर्मचार्‍यांना निलंबित करण्यात आले आहे. तर शिवाजी काळे व भारत गवई या कर्मचार्‍यांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.
एका कर्मचार्‍याची चौकशी भूखंड घोटाळय़ात सहभाग असल्याच्या कारणावरून प्रफुल्ल महाजन नामक कर्मचार्‍याची तातडीने विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश भूमी अभिलेख विभागाच्या उपसंचालकांनी दिले आहेत.