अर्थसंकल्पात कृषीसाठी ठोस तरतूदच नाही!

By Admin | Updated: March 15, 2016 02:14 IST2016-03-15T02:14:19+5:302016-03-15T02:14:19+5:30

कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक विजय जावंधिया यांचे प्रतिपादन.

There is no concrete provision for agriculture in the budget! | अर्थसंकल्पात कृषीसाठी ठोस तरतूदच नाही!

अर्थसंकल्पात कृषीसाठी ठोस तरतूदच नाही!

दादाराव गायकवाड / कारंजा लाड (जि. वाशिम)
भारत हा कृषिप्रधान देश आहे; परंतु या देशाच्या वार्षिक अर्थसंकल्पात कृषी विकासासाठी ठोस अशी तरतूदच करण्यात येत नाही, असे मत शेती अर्थशास्त्राचे अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी लोकमतशी संवाद साधताना व्यक्त केले. युवा शेतकरी परिषदेच्या निमित्ताने विजय जावंधिया कारंजा येथे आले असता लोकमतने त्यांच्याशी कृषी अर्थशास्त्र आणि सरकारचे धोरण या विषयावर संवाद साधला.

प्रश्न: शेतकर्‍यांना कृषी मालाचे योग्य भाव मिळण्यासाठी सरकारचा हस्तक्षेप आवश्यक आहे काय?
-शेतकर्‍यांना न्याय देण्यासाठी बाजार व्यवस्थेमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप असायलाच हवा; तसेच शासनाने शेतकर्‍यांना कृषी मालावर सबसिडीच्या माध्यमातून मदत करायला हवी.

प्रश्न: शेतकर्‍यांना स्वत:च्या मालाचे भाव निश्‍चित करण्याचा अधिकार असायला हवा काय?
-या जगात प्रत्येक व्यापार्‍याला किंवा विक्रेत्याला जर त्याच्या वस्तूचे किंवा मालाचे भाव स्वत: निश्‍चित करण्याच्या अधिकार असेल, तर शेतकर्‍यांनाही त्याच्या मालाचे भाव निश्‍चित करण्याचा अधिकार असायलाच हवा.

प्रश्न: सवरेदयची विचारधारा आधुनिक युगात कितपत लागू पडते?
-भूदान चळवळीला गावागावापर्यंत घेऊन जावे लागेल. कार्यकर्त्यांची संख्या वाढवावी लागेल. भूदानचे महत्त्व, त्याचे फायदे गावकर्‍यांना समजावून सांगावे लागतील. भूदान चळवळीचे महत्त्व नव्या पिढीला आधुनिक युगात कसे महत्त्वाचे आहे, हे सांगावे लागेल.

प्रश्न: सध्याच्या सरकारचे धोरण शेतकरीविरोधी आणि उद्योगधाजिर्ने आहे काय?
-होय, भारताच्या विद्यमान सरकारचे धोरण हे शेतकर्‍यांच्या विरोधात असून, हे सरकार उद्योगधजिर्णे असल्याचे माझे स्पष्ट मत आहे.

प्रश्न: मानोरा तालुक्यातील जामदराच्या शेतकर्‍यांनी खरीप हंगामावर बहिष्कार टाकला. याबाबत काय म्हणाल?
शेतकर्‍यांच्या समस्या सरकारपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आंदोलनाचा हा प्रकार निश्‍चित चांगला असून, जामदराच्या शेतकर्‍यांचे यासाठी मी सर्मथन करतो.

प्रश्न: शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा फायदा बँकांना होतो, शेतकर्‍यांना नाही, सरकारच्या या दाव्यात तथ्य आहे काय?
-सरकारचा हा युक्तिवाद पूर्णपणे चुकीचा आहे. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याची त्यांची मुळीच इच्छा नाही. मनमोहनसिंग सरकारने शेतकर्‍यांना २ हजार कोटींची कर्ज माफी दिली होती. त्यामुळे शेकडो शेतकर्‍यांना फायदा झाला होता.

प्रश्न: विजय मल्ल्यांनी काँग्रेसच्या काळात कर्ज घेतल्याच्या सरकारच्या युक्तिवादाबाबत काय म्हणाल?
-विजय मल्ल्या यांनी काँग्रेसच्या काळात कर्ज घेतले असले तरी, त्यांनी पलायन भाजप सरकारच्या काळात केले आहे. त्यांनी मल्ल्यांना पलायन कसे करू दिले, याचे उत्तर प्रथम द्यावे.

Web Title: There is no concrete provision for agriculture in the budget!

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.