- सदानंद सिरसाटअकोला: स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या गुडमॉर्निंग पथकांकडून ग्रामस्थांना उघड्यावर जाण्यापासून मज्जाव केला जात आहे. त्याचवेळी जिल्ह्यातील ३३ शाळांमध्ये असलेल्या निवडणूक मतदान केंद्रात पाणी, प्रसाधनगृहांचीही सुविधा नाहीत. त्याशिवाय, दिव्यांगासाठी रॅम्प, वीजपुरवठा, लाकडी साहित्य नसलेल्या शाळांची संख्या मिळून ११६ केंद्रात या सुविधांशिवाय मतदान प्रक्रिया कशी पार पाडता येईल, असा प्रश्न आता आयोगाच्या पत्रामुळे उपस्थित झाला आहे.लोकसभा निवडणुकीसाठी ग्रामीण भागातील सर्वच शाळा सुस्थितीत असणे आयोगाने बंधनकारक केले आहे. त्यामध्ये विविध निकषांनुसार मतदार केंद्रात सोयी-सुविधा ठेवाव्या लागतात. मतदान केंद्र म्हणून निश्चित झालेल्या अकोला जिल्ह्यातील १६६ केंद्रात मूलभूत सुविधाच उपलब्ध नसल्याचा अहवाल निवडणूक आयोगाने दिला आहे. त्यामुळे मतदारांसह मतदान प्रक्रियेसाठी नियुक्त पथकातील सदस्यांचीही गैरसोय होऊ शकते. मतदान केंद्रातील समस्या तातडीने निकाली काढून तसा अहवाल निवडणूक आयोगाने मागवला आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका आयुक्त, नगर परिषदांच्या मुख्याधिकाऱ्यांना पत्र देत तातडीने सुविधा निर्माण करण्याचे बजावण्यात आले.- स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निधीचीही अडचणआयोगाने मतदान केंद्रात सुविधा निर्माण करण्याचा आदेश तर दिला. त्यासाठी लागणाºया निधीची तरतूद कोठून उपलब्ध करावी, ही समस्या सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये उभी ठाकली आहे. दुरुस्तीसाठी निधी नसताना सुविधा कशा द्याव्या, यावर आता संस्था अडचणीत आल्या आहेत.- जिल्ह्यात सुविधा नसलेली केंद्रेमतदानासाठी येणाºयांना किमान सुविधा उपलब्ध करण्याची जबाबदारी आयोगाची आहे. जिल्ह्यातील १६६ केंद्रांत सुविधांचा अभाव आहे. त्यामध्ये दिव्यांगासाठी रॅम्प नसलेल्या ८२ शाळा, पाणी नसलेल्या-२२, वीज नसलेल्या ३०, स्वच्छता गृह नसलेल्या ११, तर १८ शाळांमध्ये लाकडी साहित्यही नाही. मतदान केंद्रातील काही सुविधांसाठी आयोगाकडून काही प्रमाणात निधीही खर्च केला जातो; मात्र मूलभूत सुविधांसाठीचा खर्च कोण करणार, यावर घोडे अडण्याची शक्यता आहे.- जिल्हा परिषदेच्या शाळा शिकस्तदरम्यान, जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभागाच्या माहितीनुसार २५७ शाळा नादुरुस्त आहेत. शिक्षण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार शिकस्त शाळा पाडण्यासाठी १०९, त्यानंतर १० शाळांचे प्रस्ताव पाठवण्यात आले. त्यांना मंजूर मिळाली. तर १३४ शाळा दुरुस्तीचे प्रस्ताव आहेत.
- विधानसभा मतदारसंघनिहाय सुविधा नसलेले केंद्रविधानसभा अभाव असलेले केंद्रअकोला पूर्व १६अकोला पश्चिम ११बाळापूर ४३अकोट ७२मूर्तिजापूर ११